काठमाडौं । चर्को बेरोजगारीबीच ‘अदुअआ’को पूरा रुप घोकाउने लोकसेवा तयारी कक्षाका बोर्ड सिंहदरबारको पर्खाल वरपर थुप्रै देखिन्छन्, हिजो आज । तर, केही गरी भोलि यो घोकाइले सार्वजनिक पदमा पुर्‍याईहाले त्यसै अदुअआको फन्दामा पर्छन्, केही रोजगारहरु । तर, कर्मअनुसार ।

कुरो धेरै नघुमाई भन्ने हो भने, अदुअआ भन्ने अचम्मको निकाय रहेछ । कहिले उपद्रो गर्ने, कहिले सुतेर बस्ने, कहिले भूरा माछा खोज्ने त कहिले ठूला माछालाई बल्छी हाल्ने । यो पल्ट ठूलै माछालाई बल्छी हान्यो पनि ।

जे होस्, संवैधानिक निकाय होः त्यसको मानमर्दन गर्नु हितकारी हुँदैन । एउटा संवैधानिक एवं तटस्थ निकाय निर्मम हुँनैपर्छ । तर, यस्तो विधि डायनामिक हुनु भने हुँदैन, जुन डायनामिक बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा दायरमा देखियो ।

अहिले अदुअआ (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) ‘इन्भर्टेड यिल्ड कर्भ’ अर्थात् उल्टो प्रतिलब्धि बक्ररेखाको छलाङतिर छ । यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने, ‘कुनै मुलुकको दीर्घकालीन अवधिको ऋणपत्रको प्रतिलब्धिको तुलनामा अल्पकालीनको बढी देखियो भने यसलाई इन्भर्टेड यिल्ड कर्भ अर्थात् उल्टो प्रतिलब्धि बक्ररेखा भनिन्छ । र, जसले मुलुकमा वित्तीय संकट निम्तिन लागेको भनेर खतराको संकेत दिन्छ ।

र, बालुवाटार प्रकरणमा पनि ठ्याक्कै त्यही देखियो । अदुअआले के मात्रै गरेन भन्ने कुराको वर्णन यसपछि गरौँला । सरकारले गठन गरेको एउटा आवधिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा कारबाही बढाउने वित्तिकै हिरो बनेको छ, अदुअआ । मूलधारका केही अखबारले त ऐतिहासिक उपलब्धी भनेर सम्पादीय नै लेख्न भ्याए । केहीले अदुअआ प्रमुखदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई बालुटार अप्रेशनका सूत्रधार भनेर लेखे । र, त्रिताल आयोग त त्रिकालदर्शी ‘बाबा’नै भएर निस्कियो भन्दै फेहरिस्त पस्किनेहरु पनि थुप्रै छन् ।

तर, वास्तवमा भन्ने हो भने, कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पद्दतीमा रहेको मुलुकमा  यस्ता क्षणिक प्रहसनहरु देखिनु असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण हो । अर्को अर्थमा भन्दा थिति नासिनु हो । ८२ वर्ष पुगेका वयोबृद्ध नेता चन्द्रदेव जोशीको योगदान, नेपाली गीत र साहित्य जगतमा कहलिएका पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीका ‘शब्द’ मूल्यहिन भएका छन् । एकै झट्कामा सारा संघर्षहरु ध्वस्त भएका छन् । यी दुई व्यक्ति नै काफी छन्, उदाहरणका लागि ।

एउटा संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकारको कुरा हो, उसको नियमित डिउटी हो, उसले गरेको कुरामा यहाँ कसैले मतखत गरेका छैनन्, जग्गा किनबेचमा लाभ लिनेहरु बाहेक ।

८२ वर्षका जोशी जेलमा मृत्यु कुर्न तयार भएका छन् भने अधिकारीले बदनीयत देखिए कारबाही भोग्न तयार छुँ भनेर एउटा ठूलो अखबारका सम्पादकलाई चिठ्ठी नै लेखेका छन्, जुन प्रकाशित समेत भएको छ ।

र, अदुअआले अपनाएको प्रक्रिया गलत भएको कुरा सडक, सदन जताततै उठेको छ । त्यो आवाजलाई ‘भ्रष्टाचारी’ बचाउको संज्ञा पनि दिएका छन्, केहीले । जसको मनमा जे आयो त्यही बोलेका छन् र लेखिरहेका छन् । बाहिर आएका सबै कुराको चर्चा गरेर साध्य नै छैन । तर, भित्र के भयो भन्ने कुरा खुलेको छैन । भित्रि कुरा विस्तारै खुल्दै जालान्, पनि ।

तर, यहाँनेर अदुअआले गरेका केही हर्कतहरु हेर्दा कुरा बुझ्न सजिलो होला...

अहिले गरेको हर्कत

ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरु मध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल उपर समेत जग्गा जफतको मागदावी गर्नु पर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदावी लिनको लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्चाटार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने ।

तथापि कुमार रेग्मीको नामको सिट नं. १०२– १०२५–१५ कि. नं. ५११ र नवीन पौडेलको नामको सिट नं. १०२–१०२५–१५ कि. नं. ३०९ र कि. नं.३१५ का जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न गराउनको लागि यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को खण्ड (ख) बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने । नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको हकमा यस्तो व्याख्या गरेको छ, अख्तियारले ।

अब यसअघि भर्खरैको चटक पनि हेरौँ,

गएको पुस १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरी र उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीलाई पक्रियो । 

काठमाडौं महानगरपालिका–१ मा रहेको जग्गासम्बन्धी गुठी संस्थानमा चलिरहेको मुद्दामा गुठीको जग्गा गुठीमै कायम गरिदिने भन्दै उनीहरूले घुस लिएका थिए ।

भयो के भने, चौधरी र रेग्मीले घुस लिएको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि बैंक खातामै जम्मा गरेर उनीहरुले घुस रकम फिर्ता गरिदिए । त्यही बेला अख्तियारले बैंकमा रकम जम्मा गरेको कागजात र चौधरी देखिएको बैंकको सिसिटिभी फुटेजलाई खास दसी प्रमाण भन्यो । र, माघ १४ गते मंगलबार यी दुईविरुद्ध आठ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ, अख्तियारले । मिलेमतोमा गुठीको जग्गा गुठीमै दर्ता गरिदिने बहानामा आठ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनीहरुले घुस फिर्ता लिन बोलाउँदा घुस दिने व्यक्ति नआएपछि बैंक खातामा जम्मा गरिदिएका थिए ।

तीन–तीन पल्ट यस्तो बदमासी गर्ने संस्थानका प्रशासक चौधरी अख्तियारको फन्दामा पर्नु ठीक थियो । तर, बालुवाटार काण्डमा यो नजिर लागू भएन । उल्टै जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा दुई जना जग्गाधनीलाई प्रतिवादी बनाउन आवश्यक देखिएन भनेर व्याख्या गरिदियो, अख्तियारले ।

कुरा त्यतिमात्रै होइन एक महिना अघि भूमिसुधारका एक जना कर्मचारीले एक करोड घुस फिर्ता दिँदा पनि अख्तियारले उनलाई पक्रेको थियो । अख्तियारसँग दुबैतिर धार भएको तरवार कसरी आयो ? के ऐनले त्यसै भन्छ ?

हेरौँ, ऐनको प्रावधान

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को २९(ख) मा सम्पति जफत हुनेः प्रावधान छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ ।

तर, त्यस्तो सम्पत्तिको हक अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कामय भएको रहेछ भने त्यो रकम कपाली सरह हुनेछ ।’ ऐनले यस्तो भनेको छ । तर, अख्तियारको व्याख्या अचम्म छ ।

बिलबिजक विनाको सुन किन्ने व्यापारी पनि पक्राउ पर्छ, जग्गा किन्ने किन नपर्नू,

यसै घटनासँग अब एउटा सानो उदाहरण जोडौँ,  नेपालमा ठूल्ठूला सुन काण्डका कुरा चले विगतमा । अहिले पनि बेला मौकामा सुन तस्करी गरेका र पचाएका घटना सुनिएकै छन् । तर, असली कुरा गर्ने हो भने बिलविजक विनाको सुन व्यापारीले किन्दैनन् । यदि आपसी समझदारीमा किनिहाले त्यो व्यापारी पनि फस्छ ।

यो सुनको उदाहरण राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दिएका हुन् । अनि, सुनको उदाहरण बालुवाटार काण्डमा चाँहि लागू हुँदैन अध्यक्ष ज्यू ? जिज्ञासा नसकिँदै उनले भने, ‘दुरुस्तै लागू हुन्छ । बालुवाटारको जसरी छुट पाउने हो भने नेपालका सुन व्यापारी ठूला शौभाग्यशाली हुन् । (हाँस्दै....) भनाईको अर्थ बालुवाटारको सरकारी जग्गा ५० हजार रुपियाँ आनामा लिएर फेरि क्लिन चीट पाउनेजस्तो शौभाग्यशाली र वैभवशाली हो होला ?’ महर्जनले अख्तियारकाबारे त कुरै नगर्नुस्, भने । यो घटनाक्रम सामान्य होइन, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘यस्तै, उदारवादी काम गर्दै गए, नेपाल समृद्ध हुन्छ ।’ उनका अनुसार यो खराब परिपाटी हो ।