ललितपुर। समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार छोटो समयमै अलोकप्रीय भइसकेको बताउँदै त्यसले गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनादेश गुमाइसकेको बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रेष्ठले उपसभामुखको निर्वाचन संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ अनुसार तुरून्त हुनुपर्नेमा हालसम्म मिति समेत तय नगरेको बताए ।

सहअध्यक्ष श्रेष्ठले नेकपाले उपसभामुख पदलाई लिएर अरु पार्टीसँग अनैतिक तथा अराजनीतिक बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए । नेकपाले आगामी तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा दुईतिहाई ल्याउने भन्दै अहिलेदेखि नै संवैधानिक आयोगहरू, कर्मचारीतन्त्र जस्ता सबै क्षेत्रमा मानसिक आतंक फैलाएको बताउँदै नेकपाको यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने बताए । उनले नेकपालाई चुनौति दिंदै भने, ‘अहिलेदेखि दुईतिहाईको दम्भ प्रदर्शन होइन, निर्वाचन गरेर देखाऊ । हामी पनि हेरौ न ओलीले भनेको जस्‍तो दुईतिहाई कसरी आउदो रहेछ ।’

नेता श्रेष्ठले नेकपा सत्तारुढ भएपछि गरेका धेरै निर्णयहरू विवादास्पद बनेको बताउँदै ललिता निवास काण्डसम्म आइपुग्दा उसका कृयाकलापहरू जनताकोबीच नाङ्गेझार भएको बताउँदै सरकार जनताको नजरमा गिरिसकेको बताए ।

नेता श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषीमाथि मुद्दा नचलाई कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताउँदै सरकारका काममा गरेका अनियमितता अनुसन्धान गर्नुको सट्टा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई एउटा र अरुलाई अर्को मापदण्ड बनाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘अख्तियारका आयुक्तहरूले आफूलाई नियुक्ति दिएकोप्रति कृतज्ञ भएर सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति दण्डहिनता हो, अख्तियारले दोहरो मापदण्ड अप्नाउन हुँदैन । पार्टीगत आधारमा उन्मुक्ति दिने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आयोगहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्नु अधिनायकवादी विचार भएको बताए ।
सहअध्यक्ष श्रेष्ठले अख्तियारले मन्त्रीपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णय छानबिन गर्न नमिल्ने भन्नु कानुनको अपव्याख्या भएको बताउँदै भने ‘मन्त्रिपरिषदको प्रत्येक निर्णय नीतिगत हुँदैन, जनताको सार्वजनिक हीतका लागि गरेका निर्णयहरू मात्र नीतिगत हुने हो, गोकर्णको जग्गा लिज प्रकरणमा स्वार्थ समूहको हीतमा म्याद सकिनुभन्दा ६ वर्ष अगाडी नै निर्णय गर्नु भ्रष्टाचार हो । त्यसको छानबिन हुनु पर्दछ ।’