काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कहाँ छ पत्तो छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार विप्लवको नेकपाको कुनै अस्तित्व नै छैन । अर्थात् सरकार भन्छ – विप्लवको अस्तित्व नै छैन । 

त्यही विप्लव समूह प्रतिवन्धित समूहका रुपमा घोषित हुँदा पनि उसको प्रभाव देशभर छ । 

विप्लवको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले बुधबार देशभरका शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान गरेको छ ।

उक्त आव्हान अनुसार बुधबार विद्यालयहरु संचालन हुन सकेनन् । विद्यालयका प्रमुखहरुले धमाधम बुधबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत विद्यालय बन्दको जानकारी अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई गराएका छन् । 

विप्लव देखिँदैनन् । सरकारले सयौं नेकपा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्यो । थुप्रै विद्यार्थी नेता पनि पक्राउ परे । तर पनि विप्लवको प्रभाव जस्ताको तस्तै छ । 

अखिल क्रान्तिकारीले शैक्षिक हड्तालको आह्वान गर्नासाथ विद्यालयहरु ठप्प हुन्छन् । 

संगठनका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष डि बी शाहीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष चिरन्जीवी ढकाल, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विकलगायत नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको विरोधमा बुधबार देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

गत फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरीरहेको बेला काठमाडौंबाट क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चिरन्जीवी ढकाल र कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विक पक्राउ परेका थिए। 

तिनै नेताहरुलाई छुटाउन बुधबार शैक्षिक हड्ताल गरिएको हो । 

फागुन १४ भैसक्दासम्म शैक्षिक क्यालेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभिन्न विदाका कारण नसकिएको शैक्षिक कार्यक्रम सिध्याउने चटारो छ । 

तर यही समयमा आएर शैक्षिक हड्ताल गरिएको छ । 

शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । दलहरुले यसमा सहमति जनाएका थिए । तर विप्लव समूहलाई सरकारले दलका रुपमा मानेको छैन । 

आतंकवादी समूहको व्यवहार सरकारले गरिरहेको छ । अनि सरकारले शैक्षिक संस्थाहरुलाई सुरक्षा दिन पनि सक्दैन । 

सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि नसक्ने र विप्लवलाई सघाउनेलाई नछाड्ने धम्की पनि सरकार नै दिइरहेको छ । 

के विद्यार्थी र उनका अभिभावकले त्रासमै जिन्दगी बिताउनु पर्ने हो ? 

अर्कातर्फ के विप्लव समूहले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दैन ? केही नेताका लागि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्छ ? 

राजनीतिक बहानामा शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु कतै पनि जायज छैन ।