काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले १३२ केभी सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको काम स्थगित गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा अपारदर्शी निर्णय भएको र कम बोलकबोल गर्नेलाई नदिई बढी बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएको भन्दै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देश गरेको हो । तर सो प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा भने समितिले सम्बद्ध पक्षको परामर्शका आधारमा मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका तर फरक मत राखेका तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठलगायतसँगको छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने हुँदा तत्कालका लागि काम स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
बैठकमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले नेपालको कानुन, प्रचलित नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरित बढी प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिइएको र त्यसमा आफ्नो असहमति रहेको जानकारी गराए । प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको र विधि तथा प्रक्रियाका आधारमा कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै उपयुक्त भए पनि दबाबका आधारमा निर्णय भएको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा फरक मत राखेको बताए ।
“प्राधिकरणले बोलपत्रका लागि तयार पारेको कागजात, प्रस्ताव आह्वान गर्ने कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा वस्तुनिष्ठ निर्णय नभएको पाइयो” उनले भने । प्राधिकरणलाई आर्थिक व्ययभार नहोस भन्ने अपेक्षा रहे पनि प्रसारण लाइन नबनको नाममा विस २०७५ पछि थप आर्थिक दायित्व भोग्नुपर्ने कारण पेस गरेर गलत काम हुन दिन नहुने सचिव क्षेत्रीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्य श्रेष्ठले सो प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुको नियत नै गलत रहेकाले आफूहरुले फरक मत राखेको बताए । गलत निर्णय गरिएका कारण समस्या पैदा भएको भन्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।
प्राधिकरणले सो आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता भारतीय आयात निर्णय बैंकलाई गत चैतको अन्तिम साता मोहन इनर्जीले ठेक्का पाएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र लेखेको थियो । सो पत्रको आधारमा भारतीय आयात निर्यात बैंकले ऋण रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको बताइएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिने प्रक्रियामा नै कमजोरी देखिएको बताए । यस्तै सांसद रामहरि खतिवडाले विभिन्न तथ्य र कागजात अध्ययन गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै गलत भएको पाइएको बताए । सांसद् विकास लम्सालले थप छलफलको आधारमा मात्रै उपयुक्त निर्णय गर्न जायज हुने धारणा राखे ।
सांसद डा प्रकाशशरण महतले आयोजना अगाडि बढाउनु मुलुकको लागि अत्यावश्यक भए पनि थप छलफलका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियामा गलत भएको भन्दै समितिले विगत तीन दिनदेखि छलफल गर्दै आएको छ । रासस
