काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रशासन कानुनलाई अलपत्र पारेर निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवामै ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ अझै अघि बढ्न सकेको छैन, जसबाट सिंगो कर्मचारी क्षेत्र अन्यौलमा परेको छ।

संघमा प्रशासन कानुन नबन्दा प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासन सेवामा पनि अन्यौल उत्पन्न भएको छ। अहिले २७ वर्ष अघिको २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनबाट प्रशासन सेवा चलाइएको छ। यो भनेको काम चलाउ मात्र हो। २०४९ मा निजामती सेवा ऐन बनाउँदा मुलुक संघीयतामा गएको थिएन। केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको आधारमा प्रशासन कानुन ल्याइएको थियो। तर अहिले देश संघीयतामा गएको छ। देश संघीयतामा गए पनि पुरानो कानुनबाटै निजामती कर्मचारीका व्यवस्थापन गरिएको छ। तर संघीय मन्त्री त्रिपाठीले प्रशासन कानुन अघि बढाउन कुनै पहल गरेका छैनन्।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समेत उनी उपस्थित भएका छैनन्। स्रोत भन्छ, विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनलाई बोलाइएको हुन्छ तर उनले मिति सार्दै बैठकमा जान आलटाल गर्ने गरेका छन्।  

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुले बेलाउँदा समेत उनी बैठकमा नगएको स्रोत भनाइ छ।  त्रिपाठीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व लिनु अघि मन्त्रालयले तयार गरेका मापदण्ड,निर्देशिका तथा नियमावलीका मस्यौदाहरुलाई समेत उनले अलपत्र पारेका छन्।

तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पालमा मस्यौदा गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड काननलाई उनले अघि बढाएका छैनन। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समावेशी सम्बन्धी बनाइएको मस्यौदा कानुनलाई पनि उनले ‘टेबुलमा थन्क्याउन’ आदेश दिएको मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएका एक सहसचिव बताउछन्।

प्रशासन कानुन नबन्दा कर्मचारीको बृति विकास, तथा सरुवा बढुवा समेत यसको प्रभाव परेको छ। तर मन्त्री त्रिपाठी भने उच्च निजामती कर्मचारीहरुलाई चाँडो चाँडौ सरुवा गर्नमै व्यस्त भएका छन्।

आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै केही दिन अघि त्रिपाठीले संघीय मन्त्रालयका एक दर्जन उच्च कर्मचारीलाई एकै पटक त्यहाँबाट सरुवा गराएका छन्। संघीय मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव यादव कोइरालाई पनि उनले त्यहाँबाट सरुवा गराएका छन्। कोइरालाको ठाउँमा उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट सूर्यप्रसाद गौतमलाई मन्त्रालयमा ल्याएका छन्। 
समायोजन प्रक्रियामा तत्कालिन मन्त्री पण्डितलाई सहयोग गरेका केदार पनेरु, भुपाल बराल, चन्द्र फूयाँल लगायत एक दर्जन उच्च कर्मचारीलाई त्यहाँबाट सरुवा गराएका छन्। पनेरुको ठाउँमा उनले आफनो पुरानो पिए बसन्त अधिकारीलाई ल्याएका छन्।

बसन्तलाई मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ। तत्कालिन प्रवक्ता बराललाई संघीयबाट सरुवा गराए पछि हाल मन्त्रालयमा प्रवक्ता पद खाली रहेको छ।

त्रिपाठीले मन्लायको नेतृत्व सम्हाल्नु अघि मन्त्रालयले तयार गरेको योजना र कार्यक्रममा समेत उनले असहमति जनाउँने गरेको एक उच्च कर्मचारी बताउछन्। ती कर्मचारी भन्छन, ‘मन्त्री ज्युले यतीसम्म गर्नु हुन्छ कि, मन्त्रालयले यसअघि बनाएका ऐन नियमका मस्यौदालाई समेत मन्त्री ज्युले यो हुँदैन। यसलाई च्याँथ्नुहोस। नयाँ बनाउनुहोस भन्नुहुन्छ।’ 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐनमा नभएको व्यवस्थामा समेत मन्त्रीले दबाब दिने गरेको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो,‘मन्त्री ज्युले  इञ्जिनियर सेवाकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्त दिन दबाब दिन थाल्नु भएको छ।’

कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाको हुनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाबाट प्राविधिक कर्मचारी अपमानित भए भन्दै त्रिपाठीले प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा नियुक्त दिन दबाब दिन थालेका हुन्। मन्त्रीको यस्तो रवैयाबाट मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु मन्त्रीसँग निकै चिढिएका छन्–स्रोतले भन्यो।

त्रिपाठीले सूर्य चिन्ह लिइ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग लिएका थिए र चुनाव जिते पनि। कानुनी रुपमा उनी अहिले पनि नेकपाका सांसद हुन तर उनले अहिले पनि आफूलाई स्वतन्त्र भन्ने गर्छन। मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा केही दिन अघि उनले काठमाडौमा आफू निकट केही नेताहरुको भेला गरी छुट्टै  पार्टी खोल्ने घोषणा गरेका थिए। त्यती मात्र नभइ उनले सिहंदरबार नजिकै सम्पर्क कार्यालय समेत खोलेका थिए। यहाँ सम्म कि त्रिपाठीकोलागि सिंहदरबारमा  छुट्टै  कोठा दिइएको छ। उनको कोठा नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय नजिकै रहेको छ।