धनुषा । धनुषामा गत एक साताभित्र अवैध घरेलु मदिरा सेवनले १८ जनाको मृत्यु र आधा दर्जन सिकिस्त घटनामा प्रदेश नम्बर दुई  सरकार मौन देखिएको छ । प्रदेशमा ठूलै संख्यामा मानवीय क्षति भएपनि प्रदेश सरकारले न त शोक व्यक्त गरेको छ न कारवाहीका लागि कुनै  औपचारिक कदम अघि बढाएका छ।

मृत्यमा हुनेमा अधिकांश गरीब असहाय र दलित परिवारका रहेको छ । कमजोर आयस्तरका परिवार रहेको कारण जिविकोपार्जन मात्र होइन उनीहरुलाई काजक्रिया गर्न समेत धौधौ परेको छ । प्रदेश सरकारले क्रिया खर्च दिनु त के पिडीत परिवारको सान्तवना दिन पनि घटनास्थलमा पुगेन ।

प्रदेश सरकारले यस घटनामा आआफ्नो निरिहता प्रकट गरेको प्रष्टै देखिन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरुले साना तिना घटनामा आआफ्ना भोट बैंक क्षेत्रमा राहत र पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छन् ।प्रदेश सरकार  मृत्युभन्दा पनि बढी प्रदेशको नाम गौरव गरेका कथित व्यक्तिहरुलाई पुरस्कार स्वरुप नगद वितरणमा सक्रिय रहेको पछिल्लो घटनामा  देखाउंछ ।

तर धनुषाकै रमदैया र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा अवैध मदिरा सेवनले मृत्यु भएकाहरुका लागि कुनै राहत उपलब्ध अहिले सम्म गराएको छैन । अवैध मदिराले हालसम्म रमदैयामा १३ र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ५ जनाको मृत्यु भइसकेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले पिडीत परिवारको पीडा रमदैयामा १२ जनाको मृत्यु र आधा दर्जनभन्दा बढी सिकिस्त, कमजोर आयका व्यक्तिलाई क्रिया र जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु त के सिकिस्तहरुलाई उपचार खर्च समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बाच्ने आश नरहेपनि ऋण काढेर सिकिस्तका परिवारहरु आआफ्ना सदस्यको उपचार गराइ रहेका हुन् । मृतकमध्ये ब्रम्हदेव यादव परिवारको एक्लो सहारा थिए । ४ छोरी र एक छोरासहित श्रीमति गरी ६ जनाको परिवार रहेको ब्रम्हदेवको परिवारमाथि ब्रजपात नै परेको छ । अन्य मृतक दलित समुदायका महरा र सादा थरका परिवारहरुलाई पनि काजक्रिया र जिविकोपार्जनको समस्या परेको छ ।

सांसदहरुको आआफ्नै ताल प्रदेशमा यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएपनि शोक प्रस्ताव पारित गराउनुका सट्टा घटना पश्चात दुई दिन बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आ आफ्नो उपभोक्ता समितिको पुरानो बक्यौता र योजना लेनदेनमै अल्झिएको चेतावनी दिए ।

कोरोना भाइरसभन्दा बढी पनि प्रभावकारी रहेको मदिरा विक्री वितरण र उत्पादन रोक्न प्रदेश सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेर स्कूल, मन्दिर र दलान बनाउनमै व्यवस्त रहेको छ । मदिरा सेवनले प्रदेशमा वर्षेनी औसत दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु र कम्तिमा ५० हजार व्यक्ति बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन । पटक पटक अधिकारको मांग गर्दै आएका प्रदेश  नम्बर दुई सरकारले आफ्नै प्रदेशमा जनतालाई अधिकार दिन असक्षम रहेका हुन् ।