काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग गठन गरी सरकारी जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ । यसको लागि एकै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि आयोग गठन सम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मापदण्ड पास गर्ने भएको छ ।

भूमि समस्या सामधान आयोग गठनकोलागि मन्त्रिपरिषद्मा गठन आदेशको मस्यौदा लगिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले बताए । भूमि सम्बन्धी ऐन २१०१को ८औ संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि मन्त्रालयले आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको हो । 

उक्त आयोगले भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने छ । आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा हुँदा हुँदै पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिएको छ । 

त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत  भूमि आयोगले लालपुर्जा दिने तयारी गरेको छ । यसबाट पहुँच भएकाहरुले लालपुर्जा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । ‘अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषाभित्र शहरमा एउटा घर हुँदा हुँदै पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएकाहरु पनि पर्छन्’, मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘तर अब गठन हुने आयोगबाट त्यस्ता व्यक्तिले पनि पहुँचको भरमा त्यस्ता व्यक्तिहरुले पनि लालपुर्जा पाउने सम्भावना रहन्छ ।’ 

भूमि हिन तथा सुकुमबासीको परिभाषाभित्र भने आफनो वा आफनो परिवारको नाममा इक इञ्च पनि भूमि नभएका व्यक्ति पर्छन् । अब गठन गरिन लागिएको आयोगको नाम भुमि समस्या सामधान आयोग हुने छ । 

आयोगमा ५ जना सदस्य हुने छन । जसमा एक जना अध्यक्ष हुने छ । आयोगको अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाउने छन् । सदस्यहरुले सहसचिव सरह सेवा सुविधा पाउने छन् । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु सबै राजनीति नियुक्त हुने छन । 

यसबाट कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धीत व्यक्तिहरुले उक्त अवसर पाउने करिब करिब निश्चित छ । भूमि विज्ञका रुपम चिनिएका जगत देउजालाई आयोगमा राख्न लागिएको स्रोतका भनाइ छ । भूमि सम्बन्धी ऐन ८औ संशोधन विधेकयमा यस्तो आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । 

भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौं संशोधनमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन तथा सुकुम्वासीलाई कब्जा गरेको सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा दिने भनिएको छ । यो काम अब गठन हुने भुमि सम्बन्धी आयोगले गर्ने भएको छ । ऐनमा केन्द्रमा यस्तो एउटा आयोग गठन गर्ने र अन्य ठाउँमा पनि  आवश्यकता अनुसार गठन गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ । 

आयोगमा बस्ने सदस्यको न्युनतम योग्यता स्नात्तकोत्तरबाट स्नातक तहमा झारिएको छ । यसअघि आयोगको सदस्य हुन कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्देशनमा भूमि समस्या समाधान आयोगमा बस्ने सदस्यको न्युनतम योग्यता स्नातक तह राखिएको स्रोतको भनाइ छ ।  

कुल आवादीको एक चौथाइ जग्गा ऐलानी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भएको रेकर्ड मन्त्रालयसँग छ । रुपन्देहीको सालभण्डी बजार, दाङको लमही वजार, कैलालीको लम्की वजार,मकवानपुरको केही गाउँपालिका लगायत कुनै ठाउँमा सिगों गाउँ तथा सहर  ऐलानी छन् । यी ठाउँमा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई लाल पुर्जा दिने काम पनि उक्त आयोगले गर्ने छ ।  उक्त आयोग जिल्ला तथा  प्रदेशहरुमा पनि गठन गरिने भएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब एक करोड कित्ता जग्गा ऐलानी, पर्ती र पुराना वन क्षेत्र (हाल आबादीमा) रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत भूभागमा आवादी भइरहको छ। यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ भने बाँकी भूभागमा हिमाल, सुक्खा पहाड, चरन क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ । त्यसो त  २०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ । त्यसयता  पुरानो वन क्षेत्रलाई हडपेर अव्यवस्थित बसोबास सुरु गरिएको हो । 

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौ संशोधनमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा  दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या  अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई  अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । 

ऐनमा भनिएको छ,  ‘प्रचलित कानुनमा कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको  भएतापनि  यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा  दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुम्वासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासकालागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह-याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।’ 

भुमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोवास वा आवाद गरी आएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको  क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भुमिहिन सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सक्ने  भनी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।