यी क्षेत्रमा तत्काल राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रदीप पौडेलको आठ बुँदे माग
प्रकाशित २०७६ चैत १६ आइतबार
503
Shares
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले तत्काल लकडाउनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई संवोधन गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरेका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा आफ्ना भनाइहरु राख्ने क्रममा नेपाल सरकारसंग माग गरेका हुन् ।
उनले यसो लेखेका छन् –नेपाल सरकारले कोभिड–१९ र लकडाउनबाट उत्पन्न बिषम परिस्थितिमा संवेदनशील भई निम्न क्षेत्रहरुमा तत्काल राहत कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
१, कोभिड–१९ संक्रमित पहिचान गर्न र संक्रमण भएका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा संवदेनशीलता देखाईयोस् । तत्काल परिक्षणको क्षमता बृद्धि गर्न आबश्यक ब्यबस्था गरियोस,सातै प्रदेशमा परिक्षणको व्यवस्था तत्काल गरियोस, स्वास्थ्यकर्मिलाई आबश्यक सुरक्षा उपकरण ,परिक्षण उपकरण,स्वास्थ विमा उपलब्ध गराइयोस् ।
२, न्यून आय भएका गरिव, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, विद्यार्थी र साना तथा सामान्य व्यवसायीका लागि खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष नगद वा आवश्यक खाद्य सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल गरि कार्यान्वयनमा ल्याईयोस ।
३,व्यवसायीहरू मार्फत नै दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज र सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरी नियमित अनुगमनको समेत ब्यबस्था गरियोस र भ्रष्टाचार, कालोबजारी साथै कृतिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याईयोस।
४, स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिद गर्दा पारदर्शिता कायम गरियोस् ।
५, यस समयमा खटिने अत्याबस्यक सेवाका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको स्वास्थ विमा गरि काम गर्न अझ प्रोत्साहन गरियोस् ।
६,नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज दर कटौती गर्दै ऋणको सावाँ तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समय तीन महिना थप गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिईयोस् ।
७,नागरिकलाई बैंकिङ्ग, वीमा लगायत पूँजी बजारमा अनलाइन कारोबार तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी त्यस्तो कारोबार निशुल्क हुने व्यवस्था तत्काल मिलाईयोस् ।
८, व्यवसायिले चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने अनुमानित आयको ७० प्रतिशत कर तथा सोको विवरण बुझाउने समय २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गरियोस् ।
स्मरण रहोस छिमेकी भारतले लकडाउनबाट प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई मद्दत गर्न नेरू २७०० अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरी न्यून आय भएका गरिव, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र साना व्यवसायीका लागि खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष नगदै वितरण गर्ने घोषणा गरी कार्यान्वयन गरीरहेको छ ।