arrow

काठमाडौं प्रेसको समाचार डिलिट गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको शैलीप्रति प्रेस युनियनको गम्भीर आपत्ति

logo
प्रकाशित २०७६ चैत २० बिहिबार
Press-Union.jpg.jpeg.jpeg

काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले काठमाडौंबाट प्रकाशित हुँदै आएको काठमाडौं प्रेस डटकममा प्रकाशित ‘महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ समाचार सम्पादन समूहको जानकारी विना नै न्यूज पोर्टलबाट डिलीट गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समाचार प्रकाशन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाउन दवाव दिइएकोमा नहटाइए पछि न्यूज पोर्टलको डिजाइन र व्याकइन्ड सेवा दिने कम्पनीलाई प्रभावमा पारी समाचार हटाइएको काठमाडौं प्रेसको दावीले प्रधानमन्त्री कार्यालय कसरी तल्लोस्तरसम्म ओर्लिएर अधिनायकवादी शैलीमा उत्रन्छ भन्ने देखिएको जनाएका छन् । 

युनियनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका जुनसुकै पद र ओहोदामा रहेका भए पनि उनीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन युनियन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रसासनसँग जोडदार माग गरेको छ । 
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति–

प्रेस विज्ञप्ती
काठमाडौंबाट प्रकाशित हुँदै आएको काठमाडौं प्रेस डटकम ९धधध।पबतजmबलमगउचभकक।अयm० मा प्रकासित ‘महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ समाचार सम्पादन समूहको जानकारी विना नै न्यूज पोर्टलबाट डिलीट गरिएको विषयमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो समाचार प्रकाशन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाउन दवाव दिइएकोमा नहटाइए पछि न्यूज पोर्टलको डिजाइन र व्याकइन्ड सेवा दिने कम्पनीलाई प्रभावमा पारी समाचार हटाइएको काठमाडौं प्रेसको दावी छ। सो कम्पनी प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधी विज्ञको रहेको समेत काठमाडौं प्रेसले जनाएको छ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रत्यक्ष संलग्न रहेको यो घटनाले लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती सबैलाई झस्काएको छ। समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसका बिरुद्ध उपचार खोज्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै समाचार संस्थामाथि यस किसिमको आक्रमण खेदजनक छ। समाचार संस्थालाई जानकारी नदिइ आफ्नो प्रभावमा रहेको परामर्शदातृ कम्पनीलाई प्रभावमा पारेर समाचार डिलीट गर्ने कार्य साइबर अपराध हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। यो घटनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय आफूलाई चित्त नबुझेको हकमा कसरी तल्लोस्तरमा ओर्लिएर अधिनायकवादी शैली प्रस्तुत गर्छ भन्ने समेत देखाएको छ।

समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थाका पत्रकार साथीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षामा आँच आउने गरि धम्क्याउँदा पनि नभएपछि साईवर अपराधमा उत्रने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हर्कत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको विरोधी रहेको नेपाल प्रेस युनियनको ठहर छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका जुनसुकै पद र ओहोदामा रहेका भएपनि उनीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन युनियन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रसासनसँग जोडदार माग गर्दछ। धन्यवाद । 

अजयबाबु शिवाकोटी

महासचिव



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ