काठमाडौं । कोरना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम सुरु भए यता हालसम्म १ लाख १४ हजार परिवारले राहत बुझेका छन् । संघीय मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७० वटा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रका निम्न तथा अति विपन्न परिवारलाई राहत बुझाएको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले मंगलबारसम्म देशभर १ लाख १४ हजार परिवारले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राहत पाएको रेकर्ड मन्त्रालयमा प्राप्त भएको बताए । उनले भने,‘स्थानीय तहबाट राहत बुझाएको विवरण संघीय मन्त्रालयमा पनि पठाउन हामीले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका छौ । जस अनुसार ७० वटा स्थानीय तहले हामीलाई विवरण बुझाएका छन् ।’ स्थानीय तहबाट थप विवरण आउने क्रम जारी रहेको पनि उनले जनाए । 

संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयबाट मात्र राहत वितरण गर्न  परिपत्र गरेको छ । कसैले व्यक्तिगत रूपमा राहत वितरण गर्न चाह्यो भने उसले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्र राहत विवरण गर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।‘एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न हामीले यस्तो नीति अपनाएका हौ’अधिकारीले भने । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाइएको परिपत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले राहत वितरण गर्न चाहेमा स्थानीय तहसँग अनिवार्य समन्वय गर्न निर्देशन गरिएको छ । ‘एनजिओ तथा आइएनजिओहरू आफू खुशी राहत बाड्न नदिन हामीले यस्तो नीति अपनाएक हौ’उनले भने ।

संघीय मन्त्रालयले राहत बाँडेको फोटो फेसबुकमा नराख्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘यो बेला काम गर्ने समय हो । सस्तो लोकप्रियताकोलागि राहत बाँडेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने समय होइन’अधिकारीले भने,‘मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रमै प्रचार प्रसारभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिन हामीले सबै स्थानीय तहलाई हामीले निर्देशन दिएका छौ ।’ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी भन्छन, ‘मन्त्रालयले लिखित रूपमै प्रचार प्रसारभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्नु  भनेको राहत बाँडेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा नराख भनेको नै हो ।’

२०७२सालमा भुकम्पको बेला जस्तो राहत बाँडेको फोटो सामाजिक संञ्जालमा छयापछयाप्ती नआवोस भनी मन्त्रालयले यसपटक समयमै यस्तो परिपत्र गरेको  ती कर्मचारीको भनाइ छ ।  

संघीय मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भारत लगायत विभिन्न देशबाट ५६ हजार ३ सय ३१ नगरिक स्वदेश फर्केका  छन् । मन्त्रालयले विदेशबाट फर्केका नागरिकको सूचना संकलन गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएकोे छ । संघीय मन्त्रालयले  लक डाउनको अवधिमा उपलब्ध गराइने राहतको मापदण्ड तयार गरेको छ । जस अनुसार राहतमा ३० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर खाने तेल, ४ वटा साबुन र २ केजी चिनी उपलब्ध गराइने छ । 

संघीय मामिलाले मन्त्रालयले राहत सम्बन्धी नमुना मापदण्ड बनाइ सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारले पठाएको नमुना मापदण्डभन्दा केही सामाग्री थप गरेर पनि स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा राहत वितरण गर्न सक्ने छन् ।  

संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार तीन तहका वर्गले स्थानीय तहबाट राहत पाउने छन् । दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने बर्ग, असहाय बृद्धा बृद्धा तथा विपन्न तथा अति निम्न वर्गले स्थानीय सरकारबाट राहत पाउने व्यवस्था नमुना मापदण्डमा बनाइएको छ । एउटा परिवालाई एउटा इकाइ मानी लकडाउन अवधिभर राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था नमुना मापदण्डमा राखिएको छ । संघीय मन्त्रालयले प्रत्येक वडा तथा स्थानीय तहमा स्वयम सेवक टोली गठन गरी कोरना  संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भुमिका खेल्न संघीयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । 

संघीय मन्त्रालयको अनुसार मन्त्रालयका परिपत्र पछि सबै स्थानीय तहले कोरना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणकोलागि आफ्ना–आफ्नो ठाउँमा समिति गठन गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । संघीय  मन्त्रालयले कोरनाको रोकथाम र नियन्त्रणकोलागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र सक्रिय बनाउन यस्तो नीति अपनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘२०७२सालको भुकम्पको बेला स्थानीय तहको चुनाव भएको थिएन । त्यतीखेर धेरैजसो काम केन्द्रबाटै गरिएको थियो । तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन ’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन,‘ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवार बनाउन हामीले यस्तो नीति अपनाएका हौ ।’ मन्त्रालयले अनुमान गरे अनुसार अहिले सबै स्थानीय तहबाट कोरना संक्रमण र रोकथामकोलागि उल्लेखनीय काम भएको पनि ती अधिकारीको बुझाई छ ।