प्रहरीको समर्थनमा प्रहरी निर्णयको बिरोध

टिप्पणी प्रकाशित मिति : २०७६ चैत २७ बिहिबार

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले आफ्ना अधिकृतहरुको तलब कट्टा गर्ने निर्णयप्रति सामाजिक संजालमा विरोध भएको छ। कोरोना संक्रमणको महामारीको समयमा जीवन हत्केलामा राखेर अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने काम भयो भन्दै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुको आक्रोश देख्न सकिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि माथिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीहरूको पद अनुसार तीनदेखि सात दिन सम्मको तलब कट्टा गरेर कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ।

अग्रपंक्तिमा सरकारले गरेको लकडाउनको निर्णयलाई सफल पार्न अहोरात्र खटिरहेका प्रहरीहरुको तलब काट्न कुनै जरुरी नरहेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा छन्। काम पनि ज्यानको बाजी राखेर गर्नु पर्ने अनि पाउनु पर्ने सुविधा पनि कट्टी गर्ने काम कुनै पनि कोणबाट सहि भन्न सकिन्न भन्दै फेसबुक र ट्विटरमा प्रतिक्रियाहरु आएका छन्।

'नेपाल प्रहरीमा कार्यरत अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने तलबबाट देहाय अनुसारको रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएको हुँदा तहाँ कार्यालयहरूले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रहेको कोषको खातामा २०७७ वैशाख महिनाको तलबबाट रकम कट्टा गरी सो कोषमा जम्मा गर्न गराउन निर्देशनानुसार अनुरोध गरिएको छ,' पत्रमा भनिएको छ, 'साथै जम्मा गरिएको रकमको भौचरको प्रतिलिपि एकमुष्ट संकलन गरी यस महाशाखामा पठाउनुहुन अनुरोध गरिएको छ।'

‘ग्राउण्ड जिरो’मा बसेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायत अरु अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेहरुको तलब काट्दा हुनसक्ने निरुत्साहनले सम्पुर्ण लकडाउनमा नकारात्मक असर गर्ने संभावनाप्रति उक्त निर्णय संवेदनशील नदेखिए पछि यो प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक थियो।

सुरक्षाकर्मीहरु त झन लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई रोक्ने लगायत यो समयमा हुनसक्ने चोरी तथा लुटपाटको घट्ना रोक्ने एवं सुरक्षा दिने काममा ब्यस्त हुने समय हो । यस्तो समयमा आफ्नो अनि आफ्नो परिवारको चिन्ता नगरी राष्ट्रसेवामा खटिने प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नु पर्नेमा उल्टो काम गरेको जस्तो देखिन आएको छ।

प्रहरी सहायक निरीक्षक र नायव प्रहरी निरीक्षकले ३ दिनको तलब, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब उपरिक्षक र प्रहरी उपरिक्षकले पाँचदिनको तलब, प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक देखि महानिरिक्षकसम्मले सातदिनको तलब कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।

नेपाल प्रहरीले आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने आशा नागरिक तहबाट गरिएको छ।

नयाँ