arrow

अपाङ्गता भएका ब्यक्ति कोरोनाबाट उच्च जोखिममा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बिशेष राहतको लागि ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता

logo
प्रकाशित २०७६ चैत २८ शुक्रबार
GB_wheelchair.jpg

काठमाडौ । कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि अपनाइको लकडाउनको कारण अपाङ्गता भएका समुदाय जोखिममा रहेको भन्दै प्राधामन्त्री कार्यालयमा बिशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग-प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने हुदा कोरोना भाइरस संक्रमणको अत्याधिक जोखिममा रहेको आग्रह पत्रमा बताइएको छ । व्हीलचेयर, सेतोछडी, वैशाखी आदि सहायक सामग्रीका सम्पर्कमा रहिरहनु पर्दा आधारभूत सरसफाइ गरिरहन असमर्थ हुने हुदा अझ जोखिम बढ्ने बताइएको छ ।

सरकारले उच्च जोखिममा रहेका अति असक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई वडा तह देखि नै पहिचान गरेर राहत बितरण गर्नुपर्ने अपाङ्गता अभियन्ता तथा पत्रकार गजेन्द्रसिंह बुढाथोकीले बताए । अपाङ्गताहरुको समस्या सम्बन्धीत निकायमा पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाइ नभएकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आग्रह पत्र दर्ता गरेको उनले बताए । राहत बितरणमा समेत बिभेद भएको उनको दावी छ ।

उनले दर्ता गरेको पत्रमा लकडाउनका कारण अपाङ्गता भएका समुदाय आय–आर्जन, पेशामा र पहुँचमा अवरोध पुगेकोले खाद्य सुरक्षाको जोखिममा भएकाले तत्कालै विशेष प्याकेजअन्तर्गत न्यूनमत खाद्यान्न आवश्यकता पूरा हुने गरी चामल, दाल, तेल, नुन, गेडागुडीका साथै ग्यास आदिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराइएको छ । साथै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले दैनिक प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक औषधिहरु उपलब्ध गराउनु समेत सचेत गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दर्ता गरिएको पत्रको पुरा पाठ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाल सरकार सिंहदबार, काठमाडौं ।

महोदयः अपाङ्गता भएका समुदायप्रति विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह

विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले विश्व समुदाय नै प्रभावित भएको छ । यसको प्रसार–विस्तार रोक्नका लागि नेपाल सरकारले विगत तीन सातादेखि लकडाउनको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस लकडाउनका कारण अपाङ्गता भएका करिब ३० लाख नेपाली, त्यसमा पनि पूर्ण तथा अतिअशक्त अपाङ्गता भएका करिब १५ लाख नेपाली नागरिकहरू अति जोखिमा छन् ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अभिलेख नै छैन । हालसम्म नेपाल सरकारले करिब २ लाख २५ हजार जनालाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ, त्यसमध्ये करिब १ लाख ७० हजारजतिले सरकारबाट पूर्ण र अतिअशक्तताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् ।

परिचयपत्र पाउने सबैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिएको अवस्था पनि छ । त्यसैले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निम्न जोमिखतालाई पहिचान गरी तत्कालै सम्बोधनका लागि अपाङ्गता भएका समुदायका तर्फबाट यो सुझावपत्र पेश गरेको छ ।

जोखिमका कारकहरूः

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका यसअघि नै रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको अत्याधिक जोखिममा छन् । यस कुरालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले समेत स्वीकार गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष हेरचाहका आवश्यकता औंल्याएको छ ।

 – व्हीलचेयर, सेतोछडी, वैशाखी आदि सहायक सामग्रीका सम्पर्कमा रहिरहनु पर्दा आधारभूत सरसफाइ गरिरहन असमर्थ छन् ।

– परिवार र सहयोगीका साथैमा रहने कारणले न्यूनतम भौतिक दूरी कायम राख्न सक्दैनन् । – लकडाउनका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा नपुग्दा अन्य संक्रमण, घाउचोटको जोखिम बढी छ ।

 – अपाङ्गता र गरिबी आपसमा अन्तरसम्बन्धित छ, जुन परिवारमा घरमुली वा परिवारका कुनै न कुनै सदस्य अपाङ्गता भएका अवस्थामा छन्, त्यस परिवारमा गरिबीको जोखिम अत्यधिक छ ।

हालको लकडाउनका कारण अपाङ्गता भएका समुदाय आय–आर्जन, पेशामा र पहुँचमा अवरोध पुग्दा खाद्य सुरक्षा जोखिममा छन् ।

सुझावहरूः

१. नेपाल सरकारले तत्कालै अपाङ्गता भएका समुदायका लागि विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने, जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य राहतका प्याकेजहरू समावेश गरिनु पर्छ ।

२. सरकारहरूले समुदायमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति÷पहिचान पहिचान गरी तिनलाई ‘म्यापिङ’ गरी डेटाबेस बनाउने । यस कार्यका लागि स्थानीय तहले वडाबाट कर्मचारी खटाउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका नेटवर्क परिचालन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरण तत्कालै अद्यावधिक गराउनु पर्छ ।

३. अपाङ्गता भन्नेवित्तीकै सबै एकै किसिमको समस्या हुँदैन । स्थानीय तहमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्राथमिकता वर्गीकरण गर्ने र केन्द्रीय तहमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको डेटाबेसमा राखेर नेपाल सरकारले विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहजै सम्पर्क र सूचना आदान प्रदान र समस्याहरू तत्कालै सम्बोधनका लागि छुट्टै हटलाइन नम्बर तथा एसएमएस सेवा तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या सम्बोधनका लागि फोकल पर्सन तोकिनु पर्छ ।

५. नेपाल टेलिभिजनसहित सबै टेलिभिजनबाट सांकेतिक भाषामा कोभिड–१९ को सचेतना सामग्री तत्कालै प्रशारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफै बजार जान नसक्ने अवस्था रहेकाले स्यानिटाइजर, मास्क, लिक्विड साबुन, पानीसहितका आधारभूत सरसफाइ सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

७. संक्रमणको अत्याधिक जोखिममा हुने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिवार र हेरचाहकर्ताको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भने उनीहरूमा कोभिड–१९ जन्य स्वास्थ्य सावधानीका सचेतना बढाउनु पर्छ ।

८. यतिबेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खाद्य सुरक्षाको जोखिममा भएकाले तत्कालै विशेष प्याकेजअन्तर्गत न्यूनमत खाद्यान्न आवश्यकता पूरा हुने गरी चामल, दाल, तेल, नुन, गेडागुडीका साथै ग्यास आदिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

९. अत्यावश्यक औषधि (उदाहरणका लागि स्पाइनल इन्जरी हुनेहरूका लागि– क्याथेटर, लिग्नोसियन जेली, अक्सिपास, कटन रोल, घाउ सुक्खा बनाउने पाउडर, डिटल÷बिटाडिन, रक्तचाप र मधुमेहका औषधि, परीक्षण किट आदि) उपलब्ध गराउनु पर्छ । १०. समुदायमा खटिने प्रहरी, स्थानीय तह आदिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति बिनाकुनै भेदभाव, संवेदनशील व्यवहार गर्न निर्देशन दिइनु पर्ने ।

भवदीय,

गजेन्द्रसिंह बुढाथोकी

अपाङ्गता अभियन्ता

बुढानीलकण्ठ–१०, कपन, काठमाडौं।



नयाँ