काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लगाएको लकडाउनको आइतबार २० दिन पुगेको छ ।
यो अवधिमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ थपिएर ९ पुगेको छ । अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कममा कोरोना देखिनु आफैमा सन्तुष्ट हुने विषय हो ।
कोरोना परीक्षणमा समस्या
हुनत संक्रमण परीक्षणको किट नै नक्कली रहेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । विश्वभर नै अस्वीकृत हुँदै आएको परीक्षण किट नेपालमा भएको भन्ने आरोप पनि छ ।
सरकारले ओम्नी ग्रुपमार्फत विवादास्पद ढंगले ७५ हजार र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट ल्याएर परीक्षण गरिरहेको छ ।
विश्वभरमै विश्वसनीयतामाथि उठेको आशंकाबीच सरकारले किन यसलाई जोड दियो त भन्ने प्रश्न यद्यपि छ ।
यी किटहरु ओम्नीले चीनको ग्वान्जाउ वण्डफो बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको हो । यो किटले शरीरमा भाइरसको संक्रमण भएपछि उत्पादन हुने एन्टिबडी भए–नभएको हेर्छ ।
यदि पोजेटिभ देखिए शरीरमा कोरोनाको संक्रमण छ भन्ने हो । यद्यपि यस्ता किटहरुको विश्वसनियताबारे विश्वभर नै प्रश्न उठिरहेका छन् ।
त्यसमाथि पनि निकै कम संख्यामा कोरोना परीक्षण भएको छ । अहिलेसम्म ४ हजार ४२६ वटा मात्र परीक्षण भएको छ ।
त्यसमा ९ जनामा देखिएको छ भने १ जना निको भएर फर्केका छन् । ८२ जना भने आइसोलेसनमा छन् ।
चिनियाँ सामग्रीमाथि प्रश्नचिन्ह
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सर जोन बेलले त बेलायतमा आयात गरिएका सबै आरडीटी किट काम लाग्ने नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपालमै ल्याइएको कम्पनीको पनि किट बेलायतमा गएकाले यसबाट बुझ्न सकिन्छ नेपाल कति प्रभावित छ ।
चीनले सामग्री दिने मामलामा बदनाम कमाएको छ । नेपाल र बेलायतमा मात्र हैन स्पेन, चेक गणतन्त्र लगायतका देशमा पठाएका स्वास्थ्य सामग्री पनि नक्कली पाइएका थिए ।
चीनको यो घृणित कार्य पाकिस्तानमा गएर त निकृष्ट नै सावित भएको थियो । पाकिस्तानमा चीनले मास्क समेत नक्कली पठाएको थियो । त्यहाँ चीनले अन्डरवियरका मास्क पठाएको थियो ।
अझ फेरि नेपाली सेनाले चीन र भारतबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने बताएको छ । चीनले कस्ता सामग्री देला त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
उसले विकसित मुलुकहरुमा गरेको व्यवहारले पनि नेपालमा राम्रा सामग्री आउँछन् भन्ने छैन । यसअघि पठाएकै सामग्रीबाट पनि चीनले धोका दिएको स्पष्ट छ ।
सरकारी कदम
सरकारले कोरोनाको संक्रमण बढ्न नदिन लगाएको लकडाउन बैशाख ३ गतेसम्म जारी रहने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने लकडाउन बढाउने संकेत गरेका छन् । भारतमा कोरोना संक्रमित बढेसंगै नेपालमा पनि लकडाउन बढाउनु पर्ने पक्षमा ओली छन् ।
त्यो उचित कदम होला । तर सरकारले राहतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिए पनि भरपर्दो देखिएको छैन । कि त राहत दिइएको छैन । दिइएको छ भने खानै नमिल्ने मिति सकिएका चामल र दाल उपलब्ध गराइएको छ ।
दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई सबैभन्दा कठिन छ । सरकारले राहत नदिने हो भने उनीहरु भोकै बस्ने हुन् । यस्तोमा पहिचान गरी उनीहरुलाई राहत दिनुपर्छ ।
तर आइरहेका समाचार अनुसार जनसंख्या भन्दा बढी राहत लिनेको लिष्ट हुन्छ । यसले सही गरीवले कम राहत पाउने हुन्छ ।
तसर्थ यसको सही पहिचान गर्न स्थानीय निकाय चुकेको छ । यही मौका त हो नि भनी कार्यकर्ता पोस्ने काम समेत भइरहेको पाइएको छ ।
घर जाने सहजता नदिने सरकार
सरकारले अपर्झट लकडाउन गर्यो । त्यसले गर्दा जो जहाँ गएका थिए त्यहीं अड्किए । पहुँच भएका त पास लिएर र सरकारी सुविधामै पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुगे ।
तर पहुँच नहुनेले दुई हप्तासम्म हिँडेर घर पुगे । कति कष्टले पुगे होलान् । के खाए होलान् ।
फेरि लकडाउन काठमाडौंमा मात्रै लागेको हैन । देशैभरि हो । अनि हिँडेको नदेख्ने स्थानीय प्रशासन र पुलिस प्रशासनलाई के भन्ने ?
यतिसम्म कि बाटोमै सुत्केरी भएकी कसरी दिनौंसम्म हिँडेर आफ्नो घर पुगेकी होलिन् ? के यसमा सरकार मौन बस्न मिल्छ ?
लकडाउन भन्न बित्तिकै सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सजिलो भएको देखिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।
सरकारले काठमाडौंबाट दुई दिन बाहिर जान दिने निर्णय गरेको डेढ घण्टामै निर्णय फेर्यो । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि सरकार कत्तिको गम्भीर छ ।
दीर्घजीवी बिरामीलाई खोइ त उपचार ?
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको पछि लाग्दै गर्दा अन्य भूमिका बिर्सिएको छ । अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका लागि प्राथमिकता दिएको छ ।
अन्य रोगीलाई कुनै वास्ता नै छैन । क्यान्सर रोगीले क्यान्सरको औषधि नपाएर छट्पटिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री स्वयं मिर्गौला पीडित । दुवै नयाँ मिर्गौला फेरिएका छन् ।
मिर्गौला रोगको पीडा प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी सरकारी संयन्त्रमा अरु कसलाई थाहा होला । तर सर्वसाधारणले डायलाइसिस समेत गर्न नपाएको अवस्था छ ।
मानसिक रोगीले एकमात्रा औषधि खान एक घण्टामात्र ढिला हुँदा पनि उसले मात्र होइन सिंगो परिवारले नै ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ ।
उनीहरुका लागि औषधिको सहज उपलब्धता छैन । उपचार र फलोअपको व्यवस्था छैन । कोरोनाका लागि खटिने चिकित्सकबाहेक अरुले चासो देखाएको पाइँदैन ।
मुटुका रोगीको समस्या त्यस्तै छ । अपांगता भएकाहरुको समस्या त्यत्तिकै छ । सामान्य दिनमा अस्पतालहरुमा देखिने भीड अहिले घरमै छट्पटाइरहेको छ । तिनीहरुमध्ये एक प्रतिशतले पनि उपचार पाएक छैनन् ।
उनीहरु लकडाउनमा बस्दा निको भएर हैन वाध्य भएर आफ्नो रोगलाई दबाइरहेका छन् । यसको विकराल स्थितिलाई सरकारले ख्याल गरेको छैन ।
बहाना खोज्दै सरकार
सरकारले तयारी गरेन भनेर गाली गर्नुमा तुक नहोला । किनकि विकसित राष्ट्रहरुको तयारी देख्दा पनि थाहा हुन्छ ।
अमेरिकाको कमजोरी पनि देखियो । बेलायतको कमजोरीले गर्दा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन नै कोरोनाका कारण आइसीयूमा पुग्नुपर्यो ।
युरोपेली अन्य मुलुकहरुको हालत पनि खराव नै छ । यसबाट कामको सवालमा आलोचित भइरहने ओली सरकारलाई बहाना त मिल्यो नै ।
ताइवानको जस्तो सोच्ने फुर्सद ओलीलाई पक्कै छैन । अझ यस्तो बेलामा पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदासमेत भएको भ्रष्टाचारलाई कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन । बिर्सन खोजियो भने पनि दुर्भाग्य हुनेछ ।
सुझाव–
यो बेला आरोप–प्रत्यारोपको हैन । सबै दलहरु मिलेर सघाउनु पर्छ । तसर्थ सरकारले यतिबेला सक्दो व्यवहारिक काम गर्नुपर्छ । बोली बन्द गरेर ब्यवहारमा लाग्नुपर्छ ।
स्थानीय निकाय चलायमान गरेर तत्कालै वास्तविक गरीवका लागि मात्र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यो काममा टोलटोलका प्रतिनिधिलाई लगाउन सकिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीहरु, शिक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, पूर्व कर्मचारी, पूर्व सैनिक, पूर्व प्रहरी लगायत थुप्रै टोलटोलमा छन् । उनीहरुलाई तत्काल परिचालन गर्नुपर्यो ।
त्यस्तै पूर्व चिकित्सकहरु पनि टोलटोलमा हुन सक्छन् । उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा खटाउनु पर्यो । पूर्वमात्र हैन वर्तमानमै हेरक वडा, पालिकामा स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् ।
तिनीहरु घरघरमा खटिनु पर्यो । भीड पो गर्ने हैन । सुरक्षित तवरले त्यस्ता व्यक्तिलाई पीपीई दिएर खटाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
कोरोनाको संक्रमण भए पनि त्यो निको हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । तर त्यस्ता रोगीहरु जसले एउटा ट्याबलेट वा एउटा इन्जेक्सनको डोज लिन नपाए ज्यानै जाने गरेको छ ।
त्यतातर्फ लाग्नु जरुरी छ । नयाँ रोगीहरु कति बनिसके होलान् । सरकारले त्यतातर्फ लागोस् ।
अनि चिकित्सातर्फ थुप्रै संघसंस्था छन् । तिनीहरु सामाजिक संजालमा रमाउनुको सट्टा यतिबेला सुरक्षित तबरले घरघरमा जाने हो भने पक्कै पनि राहत हुने थियो ।
