काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आफ्नो पूर्ववत् फैसलालाई यथावत् राखेको छ । अदालतले यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको हो । 

सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ठहरसहित ‘निस्सा’ दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघिको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।

‘निस्सा नहुनु’को अर्थ अदालती भाषामा यसअघिकै फैसला कायम हुने भन्ने हो । यसअघिको फैसलाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार गम्भीर अपराध गर्नेलाई आम माफी दिइने छैन भन्ने पहिले भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको हो । 

यसको मतलब अब यो फैसलामा पुनरावलोकन हुँदैन भन्ने नै हो । यो फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन । वेपत्ता सम्बन्धी र मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन बनाउँदा सरकारले अदालतको फैसलालाई ग्रहण गरेको थिएन । आममाफी दिने नै कानुन बनाइएको थियो । 

त्रिपाठीका अनुसार सर्वोच्चको केही वर्षअघि गरिएको त्यो फैसला नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई टेकेर गरिएको थियो । ‘यो निकै सकारात्मक रहेको छ । नेपाल सदस्य रहेका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु छन् त्यसलाई नै टेकेर फैसला आएको हो । अब राष्ट्रलाई धोकाधडी गर्न पाइँदैन’ त्रिपाठीले भने।  

सर्वोच्चको निर्णय र ओलीको शक्ति
सशस्त्र द्धन्द्धका पीडितको सहभागीता नभएकाले वेपत्ता र मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग त्यत्तिकै छ । सरकारले जालसाजीका रुपमा आयोग बनाएको त्रिपाठीको ठहर छ ।  

उनी भन्छन्, ‘हत्यारालाई त्यसै अनुसारको कार्वाही हुनुपर्नेमा अपराधीकरण गरिएन । बेपत्ता सम्बन्धी अपराधलाई कानुनमा राखिएन । दण्डीत गर्न दिएको आदेश कुनै पनि पालना भएन । सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नका लागि निवेदन दिए पनि आइतबार सर्वोच्चले महत्वपूर्ण फैसला गरेको हो ।’

त्रिपाठीले भने, ‘यसबाट सरकार भाग्न पाउँदैन । ज्यूँका त्यूँ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाव आएको छ । तर अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा आयोगहरु बनाइए । पुरानो पनि बेकम्मा थियो । अहिले पनि बेकम्मा नै छ । संवोधन गर्ने चासो देखाइएन । मिलेमतोमा आयोग गठन गरिएको छ । राजनीतिक भागबन्डामा गरिएको छ । ओलीको इमानदारी पनि छैन । देखिने गरी एक्सन पनि आएको छैन । उनीमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।’

ओलीले विश्वास गर्ने गरी कुनै काम नगरे पनि यो निर्णयले उनको गुम्न लागिसकेको कुर्सी भने बच्ने दावी गर्न थालिएको छ । उनले ल्याएका पछिल्ला दुई अध्यादेशले उनी निरंकुश बनेको विश्लेषण स्वयं उनकै दल नेकपाका नेताहरुले गरिरहेका थिए । 

ओलीको झुण्ड बाहेक नेपाली राजनीतिका दलका साथै नेकपा नेताहरुले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए – राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश । 

अन्तत ५ दिन पनि नटिकी अध्यादेश फिर्ता भयो । तर ओलीको मनोबल घटेको छैन । 

ओलीले राजपा र समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेका थिए । उनले अध्यादेश ल्याएको दुई दिनपछि नै राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भयो । 

त्यतिमात्र हैन नेकपाभित्र पनि भाँडभैलो मच्चिइरहँदा उनले पार्टी फुटाउने आशंका पनि गरिएको थियो । त्यस्तै विपक्षी बिना पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा सरकार तानाशाही बन्न सक्थ्यो । 

अध्यादेशबाट पछि हटे पनि अहिले आएर सर्वोच्चको फैसलाले फेरि नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई द्धन्द्धका मुद्दा लगाउने त्रास देखाउन सजिलो भएको बुझिन्छ । 

पहिले प्रचण्डसंगै मिल्ने भन्दै ओलीले सर्वोच्चको आदेशलाई अपहेलना गर्दै आएका थिए । अहिले त्यसमै टेकेर ओलीले प्रचण्डसंग बार्गेनिङ गर्न सक्नेछन् । फेरि त्यही विषयलाई ब्यूँताएर तर्साउन उनले सक्नेछन् । 

अनि राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको दलका नेताहरुलाई पनि बार्गेनिङ गर्न सकिने छ । किनकि उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई पनि सशस्त्र द्धन्द्धका मुद्दामा फस्नेछन् । 

ओलीका आफन्त गोकुल बास्कोटाले दिएको सन्देश 
सर्वोच्चको यो निर्णयपछि ओली थप शक्ति संचय गर्न सक्छन । बार्गेनिङ गरी गरी कुर्सीमा बसिरहन । आइतबारमात्रै उनी निकटका सचिवालयका सदस्यहरुले गणितले राजनीति गरिने हैन भनेका थिए । 

त्यस्तै ७० करोड कमिशनको मुद्दामा फसेर राजीनामा दिन वाध्य भएका पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा (जो ओलीकै निवासमा बस्छन्) ले भनेको कुरा पनि यहाँनेर मिल्न आएको छ । 

नेकपाभित्र बहुमत–अल्पमतको चर्चा भइरहँदा बास्कोटाले गणितले नभई राजनीतिले गणितको फैसला गर्ने टिप्पणी गरेका थिए । किनकि नेकपामा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेको तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेकै बेला बास्कोटाले उक्त बोली बोलेका हुन् । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ओली नभएको नेकपाको कल्पना गर्ने पनि नेकपामा छन् भने तिनीहरूले चाहेको सबल नेकपाको चित्र कस्तो होला त रु गणितले राजनीतिको होइन, राजनीतिले गणितको फैसला गर्छ। तिनाउको किनारमा रामापिथेकसको नलीहाड खोजेर बसेको भए मञ्जुश्रीले काठमाडौंमा बस्ती नै बसाउन सक्ने थिएनन्।’

ओलीको राजीनामा माग्नेहरु सामाजिक संजालमा बढी छन् । नेकपाकै नेताहरु समेत पनि उनको राजीनामा मागिरहेका छन् । तर ओली निकटका न्यायाधीशहरु सर्वोच्चमा हावी भएकाले पनि उनलाई सजिलो बनिरहेको एक नेकपाका स्थायी समिति सदस्यले बताए । 

ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि राम्रा काम नगरेको गुनासो छ । भ्रष्टाचार बढाएको आरोप छ । नेकपाभित्रैका पनि सीमित व्यक्तिले मात्र अवसर पाएको गुनासो छ ।