काठमाडौं। रेडियो नेपालको प्रदेश प्रसारण केन्द्र दिपायलमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई कसरी नेकपा सरकारले खाइरहेको जागिरबाट हटाएको रहेछ भन्ने तथ्य फेला परेको छ। 

गत बर्ष साउन २८ मा डोटीबाट निर्वाचित सांसद प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो लेटरप्याडमा गरेको लिखित सिफारिस पछि तत्कालिन संचारमन्त्री बाँस्कोटाले लामोसमयदेखि काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई हटाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेको खुलेको हो। 

आलेको सिफारिसमा पत्रकार प्रकाश बम, सुनिता रावल र चक्र कुँवरलाई हटाएर नेकपा निकट नवराज जोशी, लोकेन्द्र बहादुर अधिकारी र दिर्घ बहादुर खत्रीलाई  नियुक्ति दिइएको थियो। 

हाम्राकुरालाई प्राप्त सो सिफारिस पत्रमा सांसद आलेले राख्नु पर्ने र हटाउनु पर्ने किटान नै गरी पठाएका थिए। सांसदको सिफारिस पछि ३ जना क्रियाशिल पत्रकारहरुलाई हटाइएको थियो। त्यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ तथा नेपाल प्रेस युनियनले विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो।

रेडियो नेपालको प्रदेश प्रसारण केन्द्र दिपायलबाट निस्कासित गरेका तीन जना पत्रकारको पुनर्बहालीको माग गर्दै सिंहदरबारभित्रै रहेको रेडियो नेपालमै प्रवेश गरेर धर्ना, जुलुस तथा कालो ब्यानर राखेर प्रदर्शन समेत भएको थियो ।   

रेडियो नेपाल परिसर सिंहदरवारमा भएको सो प्रदर्शनीमा युनियनका महासचिव अजय बाबु शिवाकोटी, महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल लगायतका दर्जन पत्रकारहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। 

रावल १० वर्षदेखि तथा बम र कुँवर विगत तीन वर्षदेखि रेडियो नेपालमा कार्यरत हुदाँ हुदै बिना कारण जागिरबाट निष्कासन गरिएको थियो । उनीहरुलाई नेकपाकै सांसद आलेको सिफारिसमा निकालिएको चर्चा चलेपनि त्यो कुरा अहिले आएर पुष्टी भएको छ। 

सो समयमा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत पत्रकारको पुर्नबहाली गर्न सरकारसँग माग गरे पनि सुनवाई भएको थिएन । त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु समेतले रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र दिपायलबाट निष्काशित पत्रकारको तत्काल पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै बिज्ञप्ती समेत निकालेका थिए ।

रेडियो व्यवस्थापनलाई लामो समय कार्यरत पत्रकारलाई विनाकारण निष्कासित गर्ने गलत निर्णय तत्कालन सच्याउन माग गर्दै डोटीका पत्रकार महासंघका अध्यक्ष लगायतका पत्रकारहरु समेत काठमाडौ आएर आन्दोलन गर्दा समेत कुनै सुनवाइ नभएपछि उनीहरु फर्किएका थिए । तर अहिले आएर श्रमजिबी पत्रकारको पक्षमा तथा प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सत्ता पक्षकै सांसदको सिफारिसमा   पत्रकारहरु निष्कासन गरेको यो तथ्यले उनीहरुको वास्तविक अनुहार बाहिर आएको पिडित पत्रकारहरुले बताएका छन्।