सन् १८८६ को मई १ मा शोषण, उत्पीडन र विभेदमा परेका मजदूरहरुले दैनिक ८ घण्टा कार्य समयको माग राख्दै शिकागोको हेमार्केट स्क्वायरवाट शुरु गरेको मजदूर आन्दोलनले शुक्रबार १३४ वर्ष पूरा गरेको छ । शोषणका विरुद्ध, न्याय र समानताका लागि अगाडि बढेको उक्त आन्दोलन समानता, आत्मसम्मान, विकास, प्रजातन्त्र र शान्तिका पक्षमा उभिदै संगठन स्वतन्त्रता, सामुहिक सौदावाजिको अधिकार, शोषण र विभेदरहित सुरक्षित कार्यथलो लगायतका श्रमिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ ।
मई १ श्रमजीवि वर्गका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रुपमा स्थापित भएको छ । संघर्षको गौरवपूर्ण इतिहास वोकेको विश्वव्यापीरुपमा हर्षोल्लासपूर्वक विगत १३० वर्ष देखि मनाइदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस जस्लाई प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध, विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएका स्पेनिश फ्लु, सार्स, स्वायन फ्लु, मार्स, इवोला एवं अन्य प्राकृतिक विपत्तिले छेक्न र रोक्न सकेन तर कोरना भाइरसको महासंकटले यस वर्षको मई दिवस लकडाउन परेको छ । प्रतिकुल परिस्थिति रहे पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहनु हुने सवै श्रमिक दिदीवहिनी, दाजुभाईहरु सवै सुरक्षित र स्वस्थ रहनुहोस अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसका अवसरमा हार्दिक शुभकामना ।
नेपाली मजदूर आन्दोलनले पनि ७३ वर्ष पार गरेको छ । वि सं २००३ साल फाल्गुणमा मजदूर नेता पूर्व प्रधानमन्त्री एवंं नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगरबाट शुरु भएको ऐतिहासिक मजदूर आन्दोलनले मजदूरवर्गको हक हितको संरक्षणमा मात्र सिमित नरहि २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि समेत महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो । निरंकुश पंचायती शासन व्यवस्थामा पनि भूमिगत र अर्धभूमिगतरुपमा सक्रिय रहदै २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना र २०६२र६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन अग्रमोर्चामा रहँदै नेपाली मजदूर आन्दोलनले अहम भूमिका निर्वाह गरेको थियो । श्रमिकहरुका आधारभूत अधिकार र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सुनिश्चित्ताका लागि आफ्ना जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने सवै श्रमिक नेताहरुमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
सात दशक भन्दा लामो यात्रा पार गरी सकेको नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनको अधिकांश समय नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारको सुनिश्चित्ता गर्ने कार्यमै व्यतित रह्यो । आ आफ्नै वैचारिक पृष्ठभूमि र परिवेशमा स्थापित भई विकसित भएका ट्रेड यूनियन महासंघहरु पनि लामो समय सम्म विभाजितरुपमै क्रियाशिल रहे । तर श्रमिकका साझा मुद्धामा एकतावद्ध भई सहकार्य गर्न शुरु भएको पछिल्लो करिव डेढ दशक र खासगरी “विविधतामा एकता” को नारा सहित सन २००७ जनवरी १ मा स्थापित संयूक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) को नेतृत्वमा उठाईएका श्रमिकका थुप्रै साझा मुद्धाहरु सम्वोधन भएका छन् । संविधानमा राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख र लोककल्याणकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिकको हक, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हक, संगठन स्वतन्त्रता र सामुहिक सौदावाजी अधिकारको हकका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासका विषय मौलिक हकको रुपमा स्थापित भएका छन् ।
बाल श्रम र वाधा श्रममा निषेध, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वैचारिक आदिका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरी समानताको हक प्रत्याभूत गरीएको छ। सवै प्रकारका श्रमिकको हित सुनिश्चित हुने गरी नयाँ श्रम ऐन जारी भएको छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ जसका लागि नेपाली श्रम आन्दोलनले दुई दशक भन्दा वढी समय निरन्तर संघर्ष गर्नु पर्यो ।
अझै पनि श्रमजीविवर्गका महत्वपूर्ण र जल्दावल्दा मुद्धाहरु सम्वोधन गराउन बाँकि छन्। संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन, राज्यको निर्वाचित निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, कार्यस्थलवाटै मताधिकारको अधिकार, व्यवस्थापकीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व र वैधानिक हडतालको अधिकार जस्ता हक र अधिकारको सुनिश्चित्ताका साथै श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सवैका लागि सामाजिक सुरक्षा, जीवनयापन गर्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला एवं गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा श्रमजीवि वर्गको पहुँच जस्ता मुद्धामा आगामी दिनमा नेपाली मजदूर आन्दोलनले निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्नेछ । वर्तमान समयमा कोरोना महामारीको त्रासदीपूर्ण अवस्थावाट विश्व समुदाय गुज्रिरहेको छ । भाइरसको जीवाणुले एक्काईसौ शताव्दीको विकसित मानव जाति र विश्व अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिई रहेकोछ । सिङ्गो मानव समुदायलाई लकडाउनमा वस्न वाध्य तुल्याएको छ। यो लेख वर्तमान समयको कोभिड १९ को महामारी र यसले श्रमजीविमा पार्ने प्रभावका सम्वन्धमा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
कोभिड १९ को महामारी र श्रम बजारमा यसको प्रभावः
चीनको वुहान शहरवाट फैलन शुरु भएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारीले विश्वका २१० भन्दा बढि देशलाई प्रभावित पारि सकेको छ। अप्रिल ३० सम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने महामारीवाट २१० देशका ३३,०५,८४५ जना मानिसहरु संक्रमित भएका छन् । २,३३,९६९ जनाको मृत्यु भई सकेको छ । ५०,९४४ जना संक्रमितहरु गंभिर अवस्थामा भाईरसलाई पराजित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । हालको महामारीलाई सन १९१८-१९२० सम्म विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको स्पेनिश फ्लु पछिको सवै भन्दा ठूलो, व्यापक र भयानक महामारीको रुपमा हेरिदै छ जस्को मानवीय र आर्थिक क्षति डरलाग्दो हुने अनुमान गर्न थालिएको छ।
विगतका अरु महामारीको तुलनामा कोरोना भाईरसले छोटो समयमा धेरै देशका मानव समुदायलाई चपेटामा पारेको छ । २१ औ शताब्दीको मानव जातिले प्रविधि, ज्ञान र शिपमा हासिल गरेको उपलव्धिको तुलनामा महामारीका कारण भइरहेको मानवीय क्षति बढी देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार विश्वमा हाल रहेको अति गरिवको संख्या ६० करोडबाट बढेर ७८ करोड पुग्ने र विश्वव्यापी रुपमा उत्पादनमा ह्रास आउने भएकोले २ प्रतिशतका दरले भोकमरीमा बृद्धी हुने अनुमान गरीएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले वर्तमान महामारीको कारण विश्व श्रम बजारवाट १ अरव ६० करोड श्रमिकले रोजगारी गुमाउने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुमा वेरोजगारी बढ्ने र सामाजिक सुरक्षावाट वञ्चित हुने, असमानताका खाडलहरु अझ गहिरिएर जाने, आयमा हुने कमिका कारण श्रमिकको जीविकोपार्जनमा गम्भिर समस्या उत्पन्न हुनुका साथै श्रमिक अधिकारको कटौती हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । मानव जातिको स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अत्यावस्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन र प्रवाह गर्ने कार्यको अग्रभागमा खटिएका श्रमिकहरुको जीवन संकटपूर्ण रहेको छ । यतिवेला ग्लोवलाईजेसनको मोडेल फेल भएको र विकसित मुलुकहरुको राजनीतिमा संरक्षणवादी धार वलियो हुँदै जाँदा उदार पूँजिवादी व्यवस्थाको अन्त्य हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । अहिलेको महासंकटवाट पार पाउन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर देखिएको कारण बजार प्रणालीको सट्टा राज्यको भूमिका बढाउनु पर्छ भन्ने विचार बलियो हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि हालै स्पेनमा नीजि अस्पतालहरुलाई गरिएको राष्ट्रियकरणलाई लिन सकिन्छ ।
कोरोना भाईरसको महामारीको प्रभाववाट नेपाल अछुतो छैन । महामारीको प्रकोपलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने उद्धेश्यका साथ गत २०७६ चैत्र ११ गते देखि शुरु भएको देशव्यापी लकडाउन यहि २०७७ वैशाख २५ गते सम्मका लागि लम्वाइएको छ । विना तयारी गरिएको लकडाउनले आन्तरिक आप्रवासनमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौ मजदूरहरु नाङ्गो खुट्टा र भोको पेट हप्ता दश दिनसम्मको यात्रा गरी आफ्नो घर जान विवश भए । महामारी र लकडाउनका कारण यहाँको कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, होटेल व्यवसाय तथा पर्यटन उद्योग, निर्माण, यातायात, वैकिंग तथा वैदशिक रोजगार क्षेत्र समेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन। विश्व वैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.५-२.८ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान गरेको र एसियाली विकास वैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि त्यहि हाराहारी अनुमान गरेका छन् । हालै नेपालको तथ्यांक विभागले पनि आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सिमित रहने भनेको छ । वर्तमान संकटका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था र श्रम बजारमा निम्नानुसार प्रभाव पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको ५६ प्रतिशत परिवार अहिले पनि रेमीट्यान्समा आश्रित छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमीट्यान्स पठाउने झण्डै ४५ लाख आप्रवासी श्रमिकमध्ये १४ लाख २० हजार मलेसिया, साउदी अरव, कतार, संयूक्त अरव इमीरेट्स, बहराईन र ओमानमा कार्यरत छन् । विश्वव्यापीरुपमा भईरहेको लकडाउनले गर्दा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ, पर्यटन उद्योग र पूर्वाधार विकासका काम लगभग बन्द छ जुन क्षेत्रमा अधिकत्तम नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको रोजगारी रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी कटौतीमा पर्न थालिसकेको छ। नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको करार पत्र रद्द गर्ने, लामो समय वेतलवी विदामा वस्न लगाउने जस्ता कार्य शुरु भई सकेको छ । तसर्थ निकट भविष्यमा खाडी क्षेत्रवाट ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिक स्वदेश फर्कने संभावना प्रवल छ । जस्ले गर्दा यहाँको वेरोजगारी ह्वात्तै बढने छ, शोधान्तर घाटा अझै बढ्ने, वैदेशिक मुद्राको संचिती घट्ने छ भने रेमिट्यान्समा आउने कमिले उपभोग, आयात तथा राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ।
कोरोना महामारीको प्रभाव मानवीय क्षतिमा सिमित रहने छैन यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई पनि त्यत्तिकै प्रभावित गर्नेछ । विज्ञहरुका अनुसार सन २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी भन्दा कैयौ गुणा बढी यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नेछ भने मानिसहरुको आयमा कमि आउदा नीजि क्षेत्रका स्कुल, अस्पताल, शहरी बसाई, खर्च गर्ने क्षमता र समग्रमा मानिसहरुको जीवनयापनमै प्रभाव पार्ने छ र धेरै मानिसहरु पुनः गरिवीको रेखामूनि वाच्न वाध्य हुने छन् ।
हाल १९ प्रतिशतमा रहेको गरिवीलाई सन २०३० सम्म एकल अंकमा झार्ने घोषणा नेपाल सरकारले गरेको थियो तर हालको संकटले गर्दा नेपालमा गरिवी करिव २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको वर्तमान आर्थिक संकटका कारण आयमा कमि आउन सक्ने भएकोले ठूलो संख्यामा बालबालिकाले पढाई छोड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । विश्वव्यापीरुपमा मानिसहरुको क्रयशक्तिमा आउने कमिले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक सहयोगमा कटौती हुनेछ ।
आगामी दिनमा बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य सेवा र जनकल्याण कार्यमा खर्च हुनेछ जस्ले गर्दा पूर्वाधार विकासका आयोजनामा कमि आउदा थप रोजगारीको सिर्जना हुन सक्ने छैन । हाल निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनाको निर्माण कार्य ढीला सम्पन्न हुने देखिन्छ जसले गर्दा ती परियोजनाको लागत बढ्ने छ ।
श्रम सर्वेक्षण २०१७–०१८ का अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समुहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख रहेको छ, जसमध्ये ९ लाख ८ हजार पूर्ण वेरोजगार रहेको छ । ७० लाख ८६ हजार रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न छन् । श्रम बजारमा रोजगारीको संलग्नता हेर्दा कूल श्रम शक्तिको १५.४ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । झण्डै ६० लाख श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात, पर्यटन र स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न छन् । यतिखेर अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकहरु महामारीका कारण श्रम बजारवाट विस्थापित भएका छन्।
हालको संकटको अनुचित फाईदा लिदै कतिपय रोजगारदाताहरु श्रमिक कटौती गर्न थालिसकेका छन । आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रमा पनि रोजगारी कटौती हुने, श्रमीक अधिकारको कटौती एवं सामुहिक सौदावाजी र सामाजिक संवादका प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्ने देखिएको छ।
महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा लकडाउनमा सिमित सरकारः
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोश्रो विरामी देखिए पछि गत चैत्र ११ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा शुरु गरिएको लकडाउन अहिले पनि जारी छ । संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापीरुपमा अधिकांश देशले अपनाएको लकडाउनको रणनीति नेपाल जस्तो कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भएको देशमा जरुरी थियो र प्रभावकारी पनि भएको छ । तर अहिलेको माहामारीवाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न लकडाउन मात्र प्रयाप्त छैन । भारतवाट लाखौ र तेश्रो मुलुकवाट हजारौ नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन । लकडाउनसंगै यस अवधिमा व्यापकरुपमा परिक्षण र सम्पर्क पहिचान गरिनु पर्थ्यो।
महिनौं दिनदेखि जारी रहेको लकडाउनका कारण श्रम बजारवाट विस्थापित हुन पुगेका अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकको दैनिकी जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत र रकम हस्तान्तरणका प्याकेज आउनु पर्दथ्यो । सरकारले एकद्वार प्रणालीवाट स्थानिय सरकार मार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो तर वितरण प्रणालीमा देखिएको पारदर्शिता र अन्य सामाजिक साझेदारहरुको सहभागिताको अभावका साथै श्रमिकको विवरण अध्यावधिक नहुँदा पार्टीका कार्यकर्ता र हुने खानेका घरमा राहत पुग्यो। हुँदा खाने श्रमिक रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो । माहामारीले ल्याएको हालको संकटपूर्ण घडीमा स्वास्थ्य सामग्री प्रकरणमा देखिएको घिनलाग्दो खेलले आम नेपाली जनतामा चरम निराशा छाएको छ ।
बेमौसमी बाजा बजाउदै मञ्चन गरिएको अध्यादेश प्रकरणको नाटक, पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा अल्मलिएको सरकारको नेतृत्व, संकटको फाइदा उठाउदै गरिएका राजनैतिक नियूक्तिहरु जस्ता यस अवधि भएका घटनाक्रमलाई हेर्दा वर्तमान सरकार आम नागरिकको जीवनरक्षा भन्दा कुर्सी सुरक्षित गर्नेतर्फ वढी केन्द्रित छ भनेर आफैलाई पुष्टी गरेको छ। सिमापारीबाट स्वदेश प्रवेश गर्दा अलपत्र परेका नेपाली मजदूरको उद्धार गर्न चुकेको होस् वा देशको अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन खाडी पुगेका आप्रवासी मजदूरले हार गुहार गर्दा गन्तव्य मुलुककै सरकारको जिम्मा लगाएको घटनालाई हेर्दा वर्तमान सरकार आफ्नो अविभावकीय जिम्वेवारीबाट पन्छिएको आभाष हुन्छ ।
कोभिड १९ को महामारीमा श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि आगामी कार्यदिशाः
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वव्यापीरुपमा श्रम बजारमा गम्भिर समस्या सिर्जना हुँदैछ। रोजगारीको अवसर र गुणस्तरीय रोजगारीमा कमी आउने छ, असमानता बढने छ । खास समुहका श्रमिकहरु जस्तै महिला, बृद्ध, युवा, करार सेवाका श्रमिक, स्वरोजगार र आप्रवासी श्रमिकहरु अझ बढी प्रभावित हुने छन् र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा उनीहरु वाच्नु पर्नेछ । विश्वव्यापीरुपमा रोजगारी कटौती हुँदै जाँदा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरु पनि त्यसको चपेटामा पर्ने निश्चित छ । खासगरी खाडी मुलुकमा हुने रोजगारी कटौतीका कारण लाखौ नेपाली आप्रवासी श्रमिकले रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्कने छन् । छिमेकी मुलुक भारत तथा नेपालकै श्रम बजारमा काम गर्ने लाखौ मजदूर यतिखेर महामारीका कारण आआफ्ना गाऊ घर फर्किएको अवस्था छ । तसर्थ कोभिड १९ को महामारीवाट श्रमिकहरुको रोजगारी र जीवनयापनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न निम्नानुसारको नीति र कार्यक्रममा जोड दिन जरुरी देखिन्छ ।
क, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र रोजगारीको सिर्जना
रेमिट्यान्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूखि, आत्मनिर्भर र दिगोरुपमा विकास गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । एकातिर हजारौं हेक्टर खेती योग्य जमिन बाँझै छ, अर्कोतर्फ वर्षेनी डेढ खर्ब रुपैया भन्दा बढिको कृषि उत्पादन आयात गरिन्छ । महामारीको कारण लाखौ वेरोजगार युवा गाउँमा फर्किएका छन् । विदेशवाट फर्किएका युवाहरुको ज्ञान, शिप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगहरुको विकास र व्यावसायिकरण गर्न सकियो भने नेपालमै पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा खर्च हुने वैदेशिक मुद्राको पनि वचत गर्न सकिन्छ । परम्परागत शिप र उद्यमको प्रवद्र्धन गर्दै साना, मध्यम तथा मझौलाखालका घरेलु उद्योगहरुको विकास र विस्तार गर्नका लागि राज्यले पूँजीगत अनुदान, व्याज छुट लगायतका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । जसले स्थानियतहमै नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नमा ठूलो मद्धत पु्र्याउने छ । त्यसैगरी स्वदेशमै थप नयाँ रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जनाका लागि रोजगारी सम्वन्धि ठोस नीति बनाउन त्रिपक्षीयतामा आधारित अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको स्थापनाका साथै श्रम बजारको माग अनुसार दक्ष जनशक्तिको निर्माण गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको विनियोजन गरिनु आवश्यक छ ।
ख, कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता र पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था छर्लङ्ग भएको छ। स्वास्थ्यको पूर्वाधार कति कमजोर छ भन्ने कुरा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्र भेन्टीलेटरको उपलव्धताले स्पष्ट पार्दछ । सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासमा विगतमा राज्यले लगानी गर्नुका सट्टा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरणले गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको छ । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा राज्यले अधिकतम लगानी गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवै पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले अव ढिला गर्नु हुँदैन ।
कोभिड १९ को महामारीवाट संक्रमितहरुको उपचारको क्रममा अग्रभागमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, अन्य श्रमिकहरु, अत्यावस्यक सेवा र सुरक्षामा खटिने श्रमिकहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको पीपीई लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणका साथै अन्य प्रोत्साहन सुविधा उपलव्ध गराईनु पर्दछ । ट्रेड यूनियनको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी हरेक उद्योग प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा समितिको गठन गर्नुका साथै कोभिड १९ को संक्रमणवाट श्रमिकलाई बचाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन सिफारिस गरिएका सामाजिक दूरी लगायत सवै स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धि मापदण्डहरु अनिवार्यरुपमा लागु गरिनु पर्दछ । यसैगरी आगामी दिनमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चित्ता गरेर मात्र संचालनमा ल्याउनु पर्दछ । सवै श्रमिकहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको सुनिश्चित्ता गर्दै कार्यस्थलमा हुनसक्ने विभिन्न खालका विभेदको अन्त्य गर्दै संक्रमित श्रमिकहरुलाई तलवी विदा लगायतका सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ।
ग, उद्योग व्यवसायको पुनः संचालन र श्रमिकलाई राहत
मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन निश्चित समयावधिका लागि उद्योग प्रतिष्ठानहरुको कर्जाको पुर्नतालिकीकरण तथा व्याज र करमा सहुलियत लगायत राहतका प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै मौद्रिक नीति मार्फत कर्जाको व्याजदर कम गर्ने सकियो भने अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन सहज हुनेछ । यसैगरी कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरुलाई आयकर लगायत अन्य कर र कर्जाको व्याजमा सहुलियत दिने, स्थानियतहमा श्रमिकको पंजिकरण गरी राशन कार्ड उपलव्ध गराउने र सो कार्डका आधारमा वेरोजगार श्रमिकलाई राहत उपलव्ध गराउन सकियो भने हालको संकटमा श्रमिकको दैनिकी जीवनयापनमा सहजता ल्याउन मद्धत पुग्दछ ।
घ, सामाजिक संवाद मार्फत श्रमिकको रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित्ता
वर्तमान महामारीको कारण बन्द उद्योग व्यवसायको पुनः संचालन, श्रम बजारमा भैरहेका रोजगारीको संरक्षण गर्दै थप नयाँ रोजगारीको सिर्जनाका साथै मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चित्ताका लागि सरकार, उद्योग व्यवसायी र ट्रेड यूनियनको समेतको सहभागिता रहने सामाजिक संवादका त्रिपक्षीय संरचनाहरुलाई सुदृढ बनाउँदै सामाजिक संवादलाई निरन्तर अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथम प्रदेश तथा स्थानियतहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार समिति गठन गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार सवै प्रतिष्ठानतहमा श्रम सम्वन्ध समितिको अनिवार्यरुपमा गठन गरी राज्यका तिनै तहका सरकार र व्यवस्थापकिय तहमा सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजीको प्रक्रियालाई नियमितरुपमा अगाडि बढाउन सके मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चित्ता र उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सवै श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउन तत्काल शुरु गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा झण्डै नेपालीका ८५ प्रतिशत श्रमिकहरुको जीवन थप कष्टकर हुनबाट हामी वचाउन सक्दछौं ।
ङ आप्रवासी श्रमिकको समस्या सम्वन्धमा
कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्व श्रम बजारवाट हाल भइरहेको रोजगारी मध्य आधा रोजगारीमा कमि आउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पछिल्लो अध्ययनले वताएको छ । यो समस्याले विभिन्न देशमा भएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई समेत प्रभाव पार्ने छ । तसर्थ कोभिड १९ को महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका, खान बस्न नपाएका तथा विरामी परेका श्रमिकहरुको उद्धार एवं नेपाली श्रमिकहरुको थप रोजगारी कटौती हुन नदिई मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चित्ता गर्न गन्तव्य मुलुकका दूतावास वा कुटनीतिक नियोगहरुलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीवाट फर्कि आएका नेपाली श्रमिकहरुको अनुभव, सिप र साधनको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गर्न बार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रमले सम्वोधन गर्न सकियो भने वेरोजगारी समस्याको केहि हदसम्म समाधान गर्न मद्दत पुग्दछ ।
अन्त्यमा, विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीले संसारका सवै क्षेत्र र समुदायलाई तहस नहस पारेको छ । वर्तमान महासंकटले ल्याएको असिमित चुनौतीहरुको सामना गर्न र मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गतिशिल बनाउदै श्रमिकहरुको जीवनयापनमा सहजता ल्याउन सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड यूनियनहरु वीचको आपसी ऐक्यवद्धता, सहकार्य र निरन्तर संवादको खाँचो छ । १३१ औ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले हामी सवैलाई त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् हार्दिक शुभकामना । (केसी नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका उप महासचिव हुन्।)
