सबै राजनीतिक दल आम नागरिकको निरन्तर दवाव र पटकपटकको आग्रह पछि सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेर सराहनीय कदमको सुरुवात गरेको छ, देशको सिमानाको मामिलामा। तर गुमेको भूमि पुनर्प्राप्तिको एउटा छुट्टै अध्याय छ, जसको लागि निकै बुद्दिमता, कुटनीतिक चातुर्यता र चीनलाई लिम्पियाधुरा सहितको सिमाना नेपालको हो भन्नेबारे आस्वस्त पार्नु समेत जरुरी छ। किनभने अहिलेको भारतको पछिल्लो कदम भारत-चीनबीच विभिन्न समयमा भएका लिपुलेखलाई आर्थिक र ब्यापारिक मार्गको रुपमा बिकसित गर्ने सहमतिको निसन्देह कार्यान्वयनको एउटा चरण हो।

दुर्भाग्यवस बिश्वब्यापी महामारी, लकडाउन र सिमा विवादबाट गुज्रिरहेको सरकार, देशलाई अनावश्यक उल्झन र बिबादमा फसाउने काम गरिरहेको छ एससीसी मार्फत। यो बेलामा नेपाल सजग हुन पर्ने यो कुरा छ कि प्रचारमा आए जस्तो एमसीसी नितान्त आर्थिक सहयोग होइन भन्ने विषय अमेरिका स्वयंले स्वीकारिसकेको अवस्था छ। जसबापत नेपालले केहि मूल्य तिर्नु पर्नेछ। त्यो मूल्य नेपालको जस्तो सानो मुलुकको लागि भारतसँगको सिमा बिबादका बीच निकै नै महँगो पर्ने लक्षण छ।

एमसीसी हामी कहाँ चुक्दैछौ?  
अमेरिका स्वयंको भनाई अनुसार एमसीसी बिशुद्ध आर्थिक सहयोग होइन। गत बर्षको मेमा अमेरिकाको परराष्ट्र नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध संचालन गर्ने स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एशिया मामिलाका सहायक सचिव डेविडजे रान्जले नेपाल भ्रमणको क्रममा परियोजनाले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनेछ भनेका थिए। जसअनुसार उनकै शब्दमा क्षेत्रीय कनेक्टिभीटी अर्मरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको महत्वपुर्ण पाटो हो। यस अनुसार नेपालमा एमसीसीमार्फत इन्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यन्वयन गराउन चाहने कुरा अमेरिका आफैले व्यक्त गरिसकेको छ। तसर्थ विभिन्न समयमा अमेरिका स्वयंले एमसीसी नितान्त आर्थिक सहयोग होइन बरु इन्डो प्यासिफिक रणनीति आइपीएसको अंग हो भनेर स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा अब यसबारे नेपालमा थप बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन।

अमेरिकाद्वारा सन् २०१९ को नोबेम्बरमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धि रिपोर्ट जारि गरिएको थियो। जसअनुसार दशकौंसम्म समग्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति, समृद्धि र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको साथै मुख्य रुपमा अमेरिकाको ताइवानको सुरक्षाप्रतिको कटिबद्धताले समेत यो रणनीति मूलतः चीनको आक्रामक क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभावलाई काउन्टर गर्न अघि सारिएको नयाँ रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतका चौबीस राष्ट्रहरूको नामावलीमा नेपाललाई पनि समावेश गरिएको छ। नेपाल स्वयंले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले भने एकपक्षीय रुपमा नेपाल उक्त रणनीतिको अंग हो भनेर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नै चुनौती दिइरहदा समेत नेपाल किन मौन छ ? र उक्त रणनीतिको अंगलाई आफ्नो देशमा निमन्त्रण दिन किन उद्दत छ? समस्याको जरो यहीबाट शुरु हुन्छ।

एमसीसी परियोजना मुख्यत ५ बर्षको लागि भनिएको छ। जुन ५ बर्षको लागि अमेरिकाद्वारा लगभग ५५ अरब र नेपालद्वारा १३ अरब नेपाली रुपैँया हाल्नु पर्नेछ। बार्षिक रुपमा आउने रकम जम्मा ८ देखि ९ अरब हो। जसमा नेपालले ३ अरब हाल्नै पर्दछ। र मुख्यत, यो विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक संजालमा खर्च हुने जनाइएको छ। विद्युत ट्रान्समिसन र सडक संजाल निसन्देह नेपाल आफैले प्रस्तावित गरेका परियोजनाहरु हुन्। तर समस्या परियोजना स्वयंमा नभई एमसीसी मार्फत आउने भनिएको रकममा छ जसको लागि विभिन्न बिबादास्पद शर्तहरु रहेका छन्।

• एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गरेर स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संवैधानिक निकायको मान्यता दिने। संसदबाट पारित गरिसकेपछि नेपाल सरकार र संसदले परियोजनाका बारेमा हात हाल्न नपाउने प्राबधान धारा ६ को दफा ६ (२) (ख) मा उल्लेख गरिएको छ। यसको साथै धारा ७ को दफा ७.१ ले प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेू व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार नेपालको भूभाग भित्रै नेपालको आफ्नै कानुन लाग्न नसकिने देखियो, र भोलि कथंकदाचित नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बाझिने अवस्था आएपनि नेपाललको निणर्य मान्य नहुने अवस्थामा पुग्ने भयो, जुन परियोजनाका लागि उक्त क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, स्थल र बन क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी निकायले कानुनी रुपमै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने छन्।

• यसका परियोजनाहरु कुनै पनि नेपालको नियन्त्रणमा रहने छैनन् भनेर उक्त सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ को (ख) मा सरकारले एमसीसीको लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पूरा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको एमसीए नेपाल गठन गरिने कुरा उल्लेख छ। संझौताको अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (३) मा ‘स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक (विद्युत नियमन आयोग) को स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ र यसले विद्युतसंग सम्बन्धित सबै काम गर्नेछ भनिएको छ। एमसीसीले निर्माण गर्ने भनिएको ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको रुट ‘काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने राटामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म’ निर्धारण गरिएको छ। यसैगरि एमसीसीकै यातायात परियोजना अन्तर्गत, रणनैतिक सडक संजालको निर्माण गर्ने योजना रहेको छ, जसअनुसार अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) (३) (२) को (क) (१) मा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र सडक निकाय ‘सडक बोर्ड (एसआरएन) ले एउटै ‘रणनीतिक सञ्जाल’मा जोडिएको सडकको सबै काम गर्नेछ, जसले नेपालको सडक विभागको कार्यक्षेत्र र अधिकार उक्त परियोजना क्षेत्रमा खोसिएको हुने परिकल्पना गरिएको छ।   

एमसीसी र कालापानी बिबाद कसरि जोडिएका छन्
आश्चर्यजनक रुपमा कालापानीमा भारतीयद्वारा चीनलाई लक्षित गरिए झैँ एमसीसी मामिलामा अमेरिकाद्वारा चीनलाई लक्षित गरिएको छ। अमेरिकाको स्टेट डिपर्ट्मेण्टका अधिकारीका अनुसार नेपालले चीनको आदेश नमानी आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने आशा गरिएको छ। यसरी नेपाल स्वयं आफ्नो निर्णय गर्ने स्वतन्त्र हुँदाहुदै चीन फ्याक्टर किन आइरहेको छ, नेपालले केलाउनु अत्यन्त जरुरी रहेको छ। केहि महिना अघि चिनियाँ दुतावासले समेत “यदि नेपालको आर्थिक सहयोगको लागि हो भने नेपालले आफ्नोहित अनुकुल निर्णय गर्नेछ” भन्ने वाक्यंश राख्नु कुटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएकै हो। यसको साथै एमसीसीलाई इंगित गरेर बारम्बार चीनका नेपाल सम्बन्धि विज्ञले समेत “नेपाल अमेरिकाको राजनैतिक स्वार्थको लागि चीनसंगको सम्बन्ध तोडेर आफैलाई हानी गर्ने अपेक्षा नगरिएको “भन्ने जस्ता संवेदनशील बक्तव्य दिने गरेका छन्। नितान्त 'द्विपक्षीय' भनिएको एमसीसीबारे चीनको बारम्बार चासो र मन्तब्य आइरहनु एमसीसीप्रति चीन कति संबेदनशील रहेछ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन। बिगतको इतिहास हेर्दा समेत केहि दशक अघि चीन-नेपाल सिमाना नजिक मुस्ताङमा अमेरिकाद्वारा सिर्जित खम्पा बिद्रोह आफैमा एउटा डरलाग्दो सम्झना बनेको छ, जसले तत्कालिन अवस्थामा नेपाल-चीन सम्बन्धमा दरार आउने अवस्था सिर्जना भएको थियो। भर्खरै नेपालको चीनसंगैको मुस्ताङगमा युरेनियेमको सम्भाव्यता पत्ता लागेको अवस्थामा अमेरिकाको नेपालको आर्थिक पाटोमा स्वार्थ रहेको कुरालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन।

यस्तो अवस्थामा चीन अहिले भैरहेको नेपाल-भारत सिमा समस्यामा समेत नजानिँदो रुपमा तानिएको छ। लिपुलेखमा भारतका साथै चीनको पनि स्वार्थ र चासो रहेको कुरा इतिहासका विभिन घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दछन। सन् १९५४ देखि २०१५ सम्म विभिन्न गरिएका भारत चीनबीच धार्मिक र व्यापारिक प्रयोजनको लागि लिपुभंञ्ज्याङ नाका खुल्ला गर्ने सबै सहमति नेपालसंग सम्पर्क नराखी गरिएका थिए र यो सबै मामिलामा चीनले अघोषित रुपमा लिपुलेक इलाका भारतको भएको मान्यता दिएको थियो। तसर्थ अहिलेको नेपाल-भारतको कालापानी विवादमा चीन महत्वपूर्ण रुपमा जोडिन पुगेको छ। एमसीसीमार्फत अहिलेको सन्दर्भमा रणनीतिक  स्वार्थको लागि नेपाल आफैले खर्च गरेर आफ्नै भूभाग अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको परियोजना (बर्षमा आउने जम्मा ८-९ अरब जसमा नेपालले ३ अरब हाल्नु पर्छ) नेपालको बिकासको आवश्यकतालाई कुन हदसम्म सम्बोधित गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। एमसीसी आफैमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको हिसाबले, यसरी एमसीसीमा नेपालले सहमति जनाउनु, स्वतः इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको ठहर्छ, जुन समग्र परराष्ट्र नीतिलाई नै चुनौती दिने खालको मात्र छैन कि चीनको संवेदनशीलतालाई पनि नजरअन्दाज गर्दछ।

निसन्देहः एमसीसी परियोजनाले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत ट्रान्समिसन लाइन नेपालको लागि अत्यावश्यक भएको कारणले त्यस्ता परियोजना नेपाल आफैले संचालन र नियमन गरेर मात्रै परियोजनाको वास्तविक सार्थकता हुन्छ, नकि ब्यापक विवादकाबीच बिदेशीलाई जिम्मा दिएर। भारत-चीन बीच विभिन्न समयमा भएका व्यापारिक सम्झौताको कारणले अहिले कालापानी समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भमा हामीले चीनको संवेदनशिलता बुझेर उसलाई विश्वासमा लिन अत्यन्त जरुरी छ। भर्खरै श्रीलंकाले समेत आफ्नो संबिधान र कानुनको उल्लंघन तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने कारण देखाउदै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भनेको सन्दर्भ, चीन-भारतबीच अहिले बढ्दै गएको सिमा विवाद र चीनको एमसीसीबारेको गम्भीर चासोलाई हामीले नजरअन्दाज नगरिकन यस्ता विवादास्पद सम्झौतामा सकेसम्म नउल्झिनु नै नेपालको लागि बुद्दिमान देखिन्छ।