विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णयको विरोध

रासस,

प्रकाशित २०७७ असार ६ शनिबार

धनुषा। प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयप्रति सभासदहरुले विरोध जनाएका छन्। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलका सभासदहरुले नेकपाको यो निर्णय महिला र मधेश विरोधी भएको ठहर गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

सो पार्टीका सभासद मनिषकुमार सुमनले भारतको विहार र उत्तर प्रदेशबाट हजारौँ महिला विवाह गरेर आएको र यताबाट पनि हजारौँ महिला भारततर्फ विवाह गरेर गएकाले यस्तो निर्णयले धेरैलाई नागरिकताविहीन बनाउनेछ भने। सोही पार्टीका चमेलीदेवी दासले बच्चाका आमा बुबाको जन्मदर्ता नभए बच्चाको जन्मदर्तासमेत नबनाउने गरिएको भन्दै यो दुःख ती महिलाका सन्तानले समेत भोग्नुपर्ने बताए। अर्की सभासद रानी शर्मा तिवारीले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न नेपाल र भारतबीचको युगौँयुगको सम्बन्धलाई बिथोल्ने गरी एने ल्याउन नहुने धारणा राखे।

नेपाली काँग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले विवाह गरेर आएको सात वर्षको बीचमा बच्चा जन्मियो र त्यहीँ बीचमा महिलाका पतिको देहान्त भएमा महिलाले कसरी अधिकार पाउने भनी प्रश्न गरे। उनले कुनै राजनीतिक कारणले सम्बन्ध बिथोल्ने कार्य कदापि मान्य नहुने बताउँदै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानकै आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग गरे।