काठमाडौं। गत हप्तादेखि जम्मु कश्मीर प्रशासनले गोर्खा सैनिकलाई नागरिकता सरहको अधिवास प्रमाणपत्र दिन थालेको छ । अलिहेसम्म ७ हजारभन्दा बढी गोर्खा आर्मीले त्यसका लागि आवेदन दिइसकेका छन्।

आवेदन दिनेमा धेरै जसो पेन्सन पाएका निवृत गोर्खा सैनिक रहेका छन् । उनीहरुले अधिवास प्रमाणपत्र पाएसँगै अब त्यहाँ जग्गा किन्न सक्नेछन् भने सरकारी रोजगारीका लागि पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।

६ हजार भन्दा बढीको प्रमणापत्र जारी भइसकेको प्रशासनिय उपआयुक्त बिजयकुमार शर्माले बताएका छन् । प्रमाणपत्र पाउनेमा पनि धेरैजसो निवृत गोर्खा सैनिक र हाल सेवामा रहेका अधिकारीहरु रहेको उनले बताएका छन्।

जम्मु कश्मीरका धेरै समुदायमा हजारौंको संख्यामा गोर्खा सैनिक परिवारको बसोबास रहिआएको छ । उनीहरु धेरै जसोले प्रमाणपत्र पाइसकेका छन्, भने अरुले आवेदन दिएका छन्।

जम्मु कश्मीर प्रशासनले मे १८ मा अधिवास प्रमणपत्र दिनका लागि नियम बनाएको थियो । अहिले कश्मीरमा १५ वर्ष बसेका जोसुकैले पनि यो प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् । त्यस्तै ७ वर्षसम्म कश्मीरमा पढेका (कक्षा ५ र ६को परीक्षा दिएका)ले पनि प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछन्।

कश्मीर प्रशासनले दैनिक २ सयभन्दा बढीको प्रमाणपत्र जारी गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ३३ हजारभन्दा बढी आवेदन आउने अनुमान गरिएको छ। ‘हामीले जति सक्दो छिटो प्रमाणपत्र जारी गरिरहेका छौं, २ जी इन्टरनेट मात्रै भएका कारण ढिला भइरहेको छ’ प्रशासनका प्रवक्ता रोहित कन्सालले भनेका छन्।

मे १८ बनेको नियम अनुसार प्रमाणपत्र जारी गर्न ढिलाई गर्ने अधिकारीलाई ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । त्यसकारण पनि अधिकारीहरुले छिटोभन्दा छिटो अधिवास प्रमाणपत्र जारी गरिदिनेछन्।

गोर्खा सैनिक परिवार कश्मीरमा १५० वर्ष अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । भारतीय नागरिकको पूर्ण अधिकारका लागि उनीहरुको पर्खाइ अब सकिएको छ ।
अधिवास प्रमाणपत्र पाएका ६८ वर्षीइ पूर्व गोर्खा सैनिक प्रेम बहादुरले भनेका छन्, ‘ मैले पेन्सन पाएपछि प्रत्येक वर्ष स्थानीय वासिन्दाको प्रमणपत्रका लागि आवेदन दिँदै आएको थिए, सरकारी जागिर र जग्गाधनि बन्नका लागि त्यो निकै आवश्यक थियो, अब एमबीए पढीरहेको मेरो छोराले सरकारी जागिरका लागि लड्न सक्छ म खुसी छु।’