काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र ढकालले महासंघको ५४ औं साधारण सभा एवं आगामी साउन २६ र २७ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन स्थगित हुनु दुखद रहेको बताएका छन्। महासंघका पदाधिकारीहरुको बिहीबार बसेको बैठकले महासंघको ५४ औं साधारण सभा स्थगित गरेपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ढकालले साधारण सभा स्थगित हुनु दुखद रहेको बताएका हुन्।

महासंघको साधारण सभा एवं चुनाव स्थगित हुनुले महासंघमा गलत प्रवृतिको सुरुवात भएको रुपमा ढकाल पक्षले अर्थाएका छन्। ‘काठमाडौं बाहिरका साथीहरुलाई काठमाडौं आइपुग्न समय नै नदिई अकस्मात बैठक गरेर साधारण सभा अनिश्चित तर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ’ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा ढकालले भने, ‘यसले महासंघमा गलत प्रवृत्तिको विकास भएको छ। स्यालले कुखुरा लगेको भन्दा पनि स्याल पल्किएको भन्ने चिन्ता बढेको छ।’

बिहीबार उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुको बैठक बसेर चुनाव अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। सो प्रति आपत्ति जनाउँदै ढकालले पदाधिकारीले विधान विपरित कार्य गरेको बताए। महासंघका काम कारवाही लगायतका स्थगितकै निर्णय समेत महासंघ कार्यसमितिबाट हुनुपर्नेमा पदाधिकारीहरुले चुनाव स्थगित गरेकाले उक्त कार्य विधान विपरित रहेको ढकालले बताए। ‘म कार्य समितिमै छु। मलाई व्यक्तिगत रुपमा केही पनि फरक पर्दैन’ ढकालले भने, ‘कम्तीमा विधि र विधानसम्मत महासंघ अघि बढोस् भन्ने मेरो चाहाना थियो।’

महासंघका पदाधिकारीहरुले बिहीबार साधारण सभा भन्दा स्वास्थ ठुलो भन्दै एक पक्षियरुपमा चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरेको ढकाल पक्षको आरोप छ। ‘स्वास्थको डर कसलाई छैन?’ ढकालले प्रश्न गर्दै भने, ‘स्वास्थ सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर, सजगता अपनाएर साधारण सभा गर्न सकिन्थ्यो।’

यसअघि महासंघको ५४ औं साधारण सभा गत चैत २८ गतेका लागि तय गरिएको थियो। कोरोना भाइरस फैलिन नदिने भन्दै सरकारले ११ चैत देखि गरेको लकडाउनका कारण महासंघको चुनाव पछाडि धकेलिएको थियो। पछिल्लो समय गत असार १ गते देखि सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरेसँगै महासंघ कार्यसमितिले आगामी साउन २६ र २७ गते साधारण सभा गर्ने तय गरेको थियो। अहिले सरकारले लकडाउन करिब पूर्णरुपमा खोलिसकेको छ।

सरकारी जवाफ नआउँदै हतासमा स्थगित
सरकारले स्वास्थ सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर विश्वविद्यायल, विद्यालय, होटेल लगायतका सबै संस्था समेत खुलाउने तयारी गरेको छ। संस्था खुलाउने तयारी गरेपनि सरकारले सभा सम्मेलन नगर्न भनेको भन्दै महासंघका पदाधिकारीहरुले बिहीबार साधारण सभा स्थगित गरेका थिए। यद्यपि साधारण सभा गर्न दिन अनुमति माग्दै ढकाल पक्षले सरकारलाई पत्र समेत पठाएको जानकारी गराएको छ।

ढकाल पक्षले पठाएको पत्रको जवाफ नआउँदै अध्यक्ष भवानी राणा, आगामी कार्यकालका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार किशोर प्रधान लगायतका पदाधिकारीले साधारण सभा नै स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्। महासंघका उपाध्यक्ष चण्डी ढकालले साधारण सभा गर्नदिन माग गर्दै सरकारलाई पत्र पठाइएको तर, सरकारी जवाफ नआउँदै हतार हतार स्थगित गरिएको बताए। ‘नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएका थियौं। सरकारी जवाफ आउनु भन्दा अघि नै हतार हतारमा स्थगितको निर्णय गरिएको छ’ ढकालले भने, ‘यसले संस्थाको नैतिक र सामाजिक जग कमजोर त बनेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।’

यस्ता निर्णयहरु कार्य समितिमा छलफल गरेर हुनु पर्ने उनले बताए। हतास मनस्थितिमा गरिएको निर्णय भन्दै उनले चुनाव कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अन्य विकल्पहरु रहेका, प्रक्रियाहरु रहेका र छलफलबाटै निर्णय गर्न सकिने बताए।

त्यस्तै चन्द्र ढकाल प्यानलबाट महासंघको वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठले साधारण सभा स्थगित जस्तो गम्भीर निर्णय एक पक्षीय रुपमा गरिएकोमा आफुहरुको आपत्ति रहेको बताए। स्वास्थको चिन्ता सबैलाई रहेको भन्दै महासंघमा दूर्घटना नआओस् भन्ने आफुहरुले चाहेको श्रेष्ठले बताए।

त्यस्तै महासंघक पूर्व उपाध्यक्ष भाष्करराज कर्णिकारले कार्य समितिले अवैधानिक  गरेको निर्णय नसुहाउने बताए। ‘कुनै पनि संस्था विधि र विधानसम्मत चल्नुपर्छ’ उनले भने, ‘संस्था विधि र विधानबाट चलेन भने संस्थाको औचित्य समाप्त हुन्छ।’ विधान अनुसार महासंघको चुनाव गत चैत २८ मा नै हुनुपर्ने थियो। कुनै कारणले पहिलो चोटी तय गरेको मितिमा चुनाव हुन नसकेमा अर्को मिति तोकेर पहिले निर्धारित मितिको २ महिना भित्र चुनाव गरिसक्नु पर्छ। त्यसपछि महासंघको विधानमा कुनै पनि परिकल्पना नगरिएकाले अहिलेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको कर्णिकारको तर्क छ।

‘नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छियो संस्था अभिवावक बिहीन’
बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र ढकालले महाससंघकी अध्यक्ष भवानी राणा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमै बोल्दै उनले राणाको नाम नलिइकनै नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाए। ‘साधारण सभा स्थगित हुनुले महासंघको गरिमामा चोट पुगेको छ। संस्थाको शाख, गरिमा राखेको भए हुन्थ्यो’ ढकालले भने, ‘पुरानो नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँले नेतृत्व लिन नचाहने भयो। यसले संस्थाको मनोबल तल झरेको छ।’ संस्थाको विधान अनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्ष एक कार्यकालपछि स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ। सो अनुसार आगामी कार्यकालका अध्यक्ष शेखर गोल्छा हुने निश्चित छ। शेखर गोल्छाले समेत नेतृत्व लिन नचाहेको ढकालेको भनाई थियो।

पुरानो नेतृत्व र नयाँ नेतृत्वका कारण संस्था अभिभावक बिहीनको अवस्थामा पुगेको ढकालले बताए। ‘आवश्यक परेको बेला काम नलाग्ने संस्था बनेको छ’ ढकालले भने, ‘एक्सपायर औषधि जस्तो अवस्थामा संस्था पुगेको छ।’

यसअघि ढकाल प्यानलले गत ३० असारमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ,  एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई र जिल्ला–नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारीलाई उठाउने तयारी गरेको थियो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा अन्य पदाधिकारीले समयमै साधारण सभा नगराएमा कानुनी प्रक्रियामा जाने समेत बताए।

प्रेस नोट

सरकारले १२० दिनसम्म लगाएको लकडाउन गत मङ्गलबारबाट हटाएको छ । कोरोनाको प्रभाव र त्रास विस्तारै कम हुँदै गएको छ । चैत ११ गतेबाट ठप्प भएको हाम्रो सार्वजनिक जीवन फेरी चलायमान हुन थालेको छ । 

जिल्लाभित्र यातायात पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ । सरकारले भदौ १ गतेबाट लामो दूरीका यातायात, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । रेष्टुरेण्टहरु खुल्न थालिसेका छन्, होटलहरु पनि साउन १५ गतेबाट खुल्दैछन् । बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग, व्यापार तपाईं हाम्रा कर्पोरेट अफिसहरु स्वास्थ्यसम्वन्धी मापदण्डहरु लागू गरेर पूर्ण रुपमा खुलेका छन् ।

जसरी तपाईं हाम्रा उद्योगहरु, कार्यालयहरु, कर्पोरेट अफिसहरु स्वास्थ्यसम्वन्धी मापदण्डहरु लागू गरेर खोलेका छौं । मैले त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधरणसभा पनि पूर्णरुपमा स्वास्थ्यसम्वन्धी मापदण्डहरु लागू गरेर सञ्चालन गरौं भन्ने राय राखेको थिएँ ।

यस्तो राय राख्दा महासंघकै पदाधिकारी साथीहरुले स्वास्थ्यभन्दा महासंघ ठूलो हुन सक्दैन भनेर मलाई हतोत्साही बनाउने प्रयास गर्नुभयो । आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा मैले पनि स्वास्थ्यभन्दा महासंघ ठूलो हो भनेर कहिल्यै पनि धारणा राखेको छैन् । त्यस्तो म सोच्न पनि सक्दिन । 

मैले कोभिडको महामारीमा साधारणसभाको कुरा उठाउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्ने कुरा गरेको छैन् । कोभिड महामारी कै बिच दक्षिण कोरिया र केही युरोपेली देशले निर्वाचन सम्पन्न गरे । हाम्रै देशमा संघीय तथा प्रदेश संसदहरु चले । यसमा हामीले पनि नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्यसम्वन्धी प्रावधानहरु लागू गरेर साधारणसभा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखेको हुँ । मेरो राय मात्र के थियो भने हामी सजग भएर, स्वास्थ्यसम्वन्धी प्रोटोकलहरु पूर्ण रुपमा लागू गरेर, जसरी तपाईं हाम्रो उद्योग, व्यापार र अफिस खोलेका छौं त्यसैगरी महासंघको साधरणसभा गर्न सक्छौं भने हामीलाई केही लाभ हुन्छ ।

जस्तो, यसबाट ५५ वर्ष अघि स्थापना भएको हाम्रो गौरवशाली संस्थाको जुन गरिमा छ, साख छ र मर्यादा छ त्यो गरिमा, साख र मर्यादालाई जोगाउनका लागि हामीले बनाएका जुन विधिविधान छन, ती विधिविधानको पूर्ण परिपालना हुन्छ। अत्यन्त जटिल पस्थितिमा समेत महासंघले समयमै साधारणसभा सम्पन्न गरेका अनेक उदाहरणहरु छन । कम्तिमा यस्तो अफ्ठ्यारो समयमा पनि हामीले साधारणसभा गरेर हाम्रो गरिमा राख्न सक्यौं भन्ने हुन्थ्यो ।

हामीले महासंघको साधारणसभा गर्यौं भने त्यसले हाम्रा साथीहरुको मनोवल पनि उठ्थ्यो । कोरोनाले जसरी हाम्रो मनोविज्ञानलाई विगारेको छ, उद्योग व्यापारलाई तहसनहस बनाएको छ । साधारणसभाकै लागि भए पनि देशभरका उद्योगी व्यापारी साथीहरु भेला भएर छलफल गथ्र्याैं । यसले तपाईं हामीलाई हौसला दिन्थ्यो । हाम्रो मनोवल बढाउँथ्यो भन्ने हो ।

चैतमा हुनुपर्ने साधारणसभा लकडाउनका कारण गर्न सकिएन । त्यसपछि पुरानो नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थिति रह्यो । यसले गर्दा एकातर्फ यो संस्था बेवारिसे हुन सक्ने अवस्था देखियो भने अर्कोतर्फ यसमा आवद्ध लाखौं उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायीले अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा अभिभावक विहिनको अवस्था महशुस गर्नुपर्यो । 

पीडाको यस समयमा उनीहरुको घाउमा मल्हम लगाउने, उनीहरुको आफ्नो भनिएको महासंघ म्याद सकिएको औषधी जस्तो हुन गयो । आवश्यकता पर्दा केही नहुने संस्थाको औचित्य के भन्ने अहिले पीडामा रहेका सबै व्यवसायीको गुनासो पनि छ । 

त्यही कारण साधारणसभा भयो भने त्यसले नयाँ नेतृत्व दिन्थ्यो, त्यो नेतृत्वले कोरोनाबाट प्रभावित हाम्रो उद्यम, व्यापारलाई जोगाउन सरकार, नियामक निकायहरुसँग एउटा युनाइटेड भ्वाइस लगेर जान सक्थ्यो भन्ने पनि हो ।यस्तो जटिल परिस्थितिमा हामीलाई सबल, सक्षम र डाइनामिक नेतृत्वको आवश्यकता छ भनेर मैले आवाज उठाउँदा उल्टै मलाई पदमा पुग्न हतार गरेको आरोप लगाउने काम भयो । 

जबकी महासंघको साधारणसभाका लागि लिएर मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यसबाट मलाई तात्विक भिन्नता केही हुँदैन । साधरणसभा अघि म उपाध्यक्ष हुँ, साधरणसभाले मलाई विजयी बनाए पछि पनि म हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै हो । म कार्यकारी अधिकार भएको पोस्टमा पुग्ने पनि होइन । त्यसैले महासंघको साधरणसभाबाट मलाई कुनै ठूलो लाभ हुने, वा व्याक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा हुने पनि होइन ।

म आज सबै साथीहरुलाई स्पष्ट रुपमा भन्छु, अहिले हामीले जे समस्यालाई भोगिरहेका छौं, ती समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन्छ भने, हामी सबै जना एकीकृत भएर अघि बढ्ने हो भने मलाई साधरणसभा दुई÷चार दिन वा महिना होइन्, चैतमा साधरणसभा गर्दा पनि आपत्ती हुँदैन। चैतमा हामीले साधरणसभा गर्न नसकेपछि लकडाउनकै बीचमा निर्णय गरेर हामीले साधारणसभा साउन २६ र २७ गतेका लागि तोकेका थियौं । हिजो महासंघका पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक राखेर साधारणसभालाई अनिश्चित समयसम्मका लागि धकेल्ने काम भयो । त्यसमा मलाई केही विषय आपत्तीजनक लागेका छन । 

जस्तो हामीले साधारणसभाको मिति कार्यसमितिको बैठकबाट निर्धारण गरेका थियौं । जबकी हामीसँग फेरी कार्यसमिति बैठक बोलाउनका लागि प्रशस्त समय थियो । कार्यसमितिको अधिकारलाई हामीले कुल्चिने काम गर्यौं । यो अत्यन्तै दुखःद कुरा हो । यसले महासंघमा गलत प्रवृत्तिको विकास भएको छ । र मलाई स्यालले कुखुरा लग्यो भन्नेभन्दा पनि स्याल पल्कियो भन्ने कुराले बढी पिरोलेको छ । 

हामीले साउन २६ र २७ गतेका लागि तय गरिएको साधारणसभाका लागि सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएका थियौं । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार स्थापना भएको संस्था भएकाले महासंघका गतिविधिले नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन ।

यस्तो बेलामा हामीले आफ्ना आन्तरिक र संस्थागत गतिविधि सञ्चालन गर्दा सरकारसँग सहमति लिनु आवश्यक मात्र नभइ अपरिहार्य नै हुन्छ । अर्कोतर्फ सोही ऐनको दफा ६ (२) मा संस्थाले विधानविपरीत कार्य गर्दा हाम्रा यी समग्र गतिविधिहरुले मुलुकको यो गरिमामय संस्था कतै दुर्घटनातर्फ उन्मुख त भएको छैन ? सबैले समयमै सोचौं ।
त्यसकारण कम्तिमा हामीले सरकारलाई दिएको निवेदनको जवाफ कुर्नुपर्ने थियो। साधारणसभा स्थगित गरेर अर्को मिति तयसमेत नगरिँदा यसले कानुनीमात्र नभइ हाम्रो नैतिक र सामाजिक जगसमेत कमजोर बनाएको छ। साढे ५ दशक पुरानो संस्था कानुनी रुपमा इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला यसलाई कम्तिमा चुनावी दाउपेचको शिकार बनाउनु हुँदैनथ्यो । यो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ।