काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहश अन्तर्गत आयोजित ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

हाल १३ सय ६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता आगामी तीन बर्षभित्र ६ हजार मेगावाट पुग्ने छ । गर्गले उत्पादन बढेपनि खपत नबढ्दा बिजुली खेर गएर १० खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने र माग भने तत्काल बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।  

“अहिलेको विद्युत खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत खपत गर्ने गरी औद्योगिकरण नहुने अवस्थाले अबको तीन बर्षमा विद्युत माग १७/१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन,” गर्गले भने “अहिलेको अवस्थाले चालु बर्षमा १ हजार, अर्को बर्ष २ हजार र तेस्रो बर्ष कम्तीमा एक हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी गरी तीन बर्षभित्र झण्डै ४५ सय मेगावाट बराबरको उत्पादन बढ्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत खेर जान्छ ।”

गत चैत्रमा रातीको समयमा दुई सय मेगावाट विद्युत खेर गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको बताउँदै आगामी बर्षको बर्षामा खेर जाने बिजुलीको परिणाम बढ्दै जाने उनको भनाई छ । विद्युत खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैक, स्वँपुजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयर लगानी गर्ने सेयरकर्ताको पैसा डुब्ने बताउँदै सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत व्यापारको अवस्था रहेको बताउँछन् ।

चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रकृया अघि बढेपनि त्यो निर्माण हुन पाँच बर्ष कम्तीमा लाग्ने तथा बनेपछि पनि पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारण लाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकोले विद्युत व्यापार कठिन रहेको तथा वंगलादेशमा विक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भुमि प्रयोग गर्नुपर्ने कारण भारत अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार रहेको उनको तर्क छ ।

“अहिलेनै सरकार–सरकार (जीटुजी) मा भारतलाई बिजुली विक्री गर्न सकिन्छ, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा बेच्न समस्या छैन, कडक्ट अफ विसनेज रुल (सीबीआर) त १० प्रतिशत भारतीय बिजुलीको खुल्ला बजारका लागि मात्र हो, त्यो पनि नेपाल लगायतका १२ देशका लागि भारतले बनाईरहेकोले एकदिन आउँछ ।” उनी भन्छन् “ वंगलादेश, म्यानमार जस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृत चाहिन्छ, केही बर्षका लागि भारतनै हाम्रो मुख्य बजार हो, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ, यदि पहल भएन भने जलविद्युतका लगानीकर्ताका लागि मात्र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकलन आईलाग्छ ।”

३ लाख ७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको भारतमा ३४ प्रतिशत कोल अर्थात कालो ऊर्जा तथा २३ हजार मेगावाटको क्षमता रहेको वंगलादेशका झण्डै शत प्रतिशत कालो ऊर्जा रहेको बताउँदै नेपालले उत्पादन गर्ने शत प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा (ग्रीन उर्जा) भने नेपालले भारतलाई बेच्न सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको भनाई छ ।

विद्युत बेच्नका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेकोले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिने तथा अहिले निर्माण अघि बढेको तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्मापछि धेरै सहज हुने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकोले बुटबल–गोरखपुर समयमै बन्न कुरामा समस्या देखिएको भन्दै उनले यसलाई राजनीतिको रुपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर  बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युती सवारी साधनमा प्रोत्साहन लगायतमार्फत विद्युतको खपत बढाउन सकिने भएपनि दुवैमा सरकारले कर बढाएकोले खपत बढ्ने अवस्था कम रहेको बताउँदै उनीले उद्योगधन्दालाई सस्तो बिजुली दिएमा यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा आकर्षण भई प्रतिष्पर्धी वस्तु उत्पादन हुन जाने भएकोले विद्युत खपत बढाउने उद्योगहरु बढ्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले ७० प्रतिशतले दाउरा र धेरैले खाना पकाउनका लागि ग्याँस प्रयोग गरिरहेकोले आगामी बर्षहरुमा यसलाई विष्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत तथा १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न सके पनि अर्को दुई हजार मेगावाट थप खपतको समस्या रहेको भन्दै यसका लागि सरकारको नीति विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए।

ऊर्जा क्षेत्रमा बहुविक्रेता र बहुक्रेता भएमा यसले प्रतिष्पर्धा बढाउने, विद्युत सस्तो हुने तथा मागको आधारमा निजी क्षेत्रले समेत सिधै विक्री गर्न सक्ने भएकोले विद्युत खपत बढाउनका लागि यसलाई खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । नेपालले भारतबाट हिउँदमा पाँच सय मेगावाटसम्म आयात गरिरहेपनि हालसम्म नेपालले भारतलाई बिजुली विक्री गर्न नसकेको बताउँदै गत बर्ष भारतमा गएको एक करोड युनिट बिजुली आदानप्रदानको क्रममा आपुर्ति मात्र गरिएको उनको भनाई छ ।

हालसम्म सौर्य ऊर्जा (सोलार) बाट उत्पादित बिजुली भण्डारण (स्टोर) गर्न नसकेपनि हाल यसबारे अनुसन्धान भईरहेकोले यदि पत्ता लागेमा नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमताको सान्दर्भिकता हराउने उनको तर्क छ । पछिल्लो समयमा सोलारको लागत ८० प्रतिशतले घटेको तथा अधिकांश देश सोलार निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेकोले समयमै सरकारले उत्पादन, विद्युत खपत र विक्रीका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

लगानी बोर्ड लगायतका निकायबाट अघि बढेका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु अध्ययनको चरणमा रहेको र उनीहरुले लगानी गर्ने निर्णय गरिनसकेको बताउँदै उपाध्यक्ष गर्ग पछिल्लो समयमा हरेक लगानीकर्ताहरुले बिजुली बजारबारे प्रश्न गरिरहेकोले सरकारले बजार सुनिश्चित गरेर जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्न ढिलाई भैसकेको बताउँछन् ।