काठमाडौं । बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधनका लागि सुझाव समिति गठन गरेको छ ।

समितिले कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ मन्त्रालय अधिकारी सहीतको सुझाव समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिले दिएको सुझावको आधारमा बीमा समितिले मापदण्ड संशोधन गर्ने वा परिक्षण के कसरी गर्ने भन्ने सुझाव दिएपछि सोही आधारमा बाँकी प्रक्रिया अगाडी बढाइने समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । 

आइतबार समितिले सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरको लगायतका जानकारी विज्ञप्तिमार्फत पनि जानकारी गराएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक एवंम प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा ‘हाल नेपाल सरकार स्वास्थ तथा जनसँख्या मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका निजी प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोनाको पीसीआर परिक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अण्डरराइटिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दिएको सुझावको आधारमा ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०६६’ उपर संशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।’

यसअघि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार सरकारी ल्याबबाट मात्रै कोरोनाको पीसीआर परिक्षण गरेर पोजिटिभ निस्केको आधारमा बीमा दावी गर्न सकिने मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

गत साउन १ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त मापदण्डमा निजी ल्याबबाट परिक्षण गरेको आधारमा बीमा भुक्तानी दावी गर्न पाउने वा नपाउने खुलाइएको छैन ।

गत शुक्रबार समितिले निजी ल्याबबाट गरिएको परिक्षण अनुसार बीमा भुक्तानी गर्न नपाउने समाचारहरु बाहिर आएका थिए ।

ती समाचारहरुप्रति समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले त्यतिबेला सरकारले नै कोरोनाको परिक्षणका लागि सरकारी ल्याब तोकेकाले सोही अनुसार मापदण्ड बनेको बताए । ‘त्यतिबेला प्राइवेट ल्याबमा कोरोना पीसीआर परिक्षणको अनुमति सरकारले नै दिएको थिएन’ अधिकारीले भने, ‘साउनमा नै कार्यान्वयनमा आएको मापदण्ड हुनाले त्यतिबेला मापदण्डमा सरकारी ल्याब भनेरै उल्लेख गरियो । अबका दिनमा बीमा भुक्तानीका लागि सुझाव समितिले दिएको सुझावका आधारमा हुन्छ ।’

त्यस्तै समितिले आइतबार कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन नभएसम्मको लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बिमितहरुलाई स्वास्थ तथा जनसँख्या अन्तरगतका निकायहरुमा पीसीआर परिक्षण गर्न अनुरोध समेत गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार निजी ल्याबबाट गरेको परिक्षणका आधारमा बीमा भुक्तानी दावी गर्न नपाउने संकेत गर्दछ ।

बीमा समितिले निजी ल्याबबाट गरिएको परिक्षणका आधारमा भुक्तानी गर्न नपाउने गरी परिपत्र नगरिएको भन्दै त्यसका बारेमा समेत सुझाव समितिले अध्ययन गरेर दिएको सुझावको आधारमा निर्णय गरिने बताएको छ ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार स्वास्थ तथा जनसँख्या मन्त्रालय अन्तरगतका निकायबाट पीसीआर परिक्षण भएको आधारमा भुक्तानी दावी आएमा एक हप्ताभित्र भुक्तानी दिन समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले नै निजी ल्याबबाट परिक्षण गर्दा मान्यता दिइसकेको अवस्थामा समितिले निजी ल्याबलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै बीमा समितिको संशोधन गर्ने नीतिको यसअघि देखि नै विरोध हुँदै आएको छ ।

तर, समितिले मौखिक रुपमा त्यसो नभएको जनाएपनि विज्ञप्तिमा निजी ल्याबको परिक्षणलाई मान्यता नदिने रणनीति अपनाएको छ ।

सिमितले  निजी ल्याबबाट भएकाे परिक्षणलाइ मान्यता निदने भएपछि त्यसकाे चाैतर्फी  विराेध पिन भइरहेकाे छ ।