काठमाडौं। सरकारले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निजी विद्यालय अन्योलमा परेका छन्। सरकारले विद्यार्थीको पहुँच अनुसार विद्यार्थीलाई वर्गीकरण गरेर आगामी १ असोज देखि विद्यार्थी सिकाईका कार्यक्रम आरम्भ गर्न सूचना समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालक भने अन्योलमै रहेका हुन्।असोज १ अर्थात आगामी बुधबारबाट विद्यार्थी सिकाई कार्यक्रम आरम्भ गर्नुपर्ने छ।

तर निर्देशिकामा विद्यालयले सुल्क लिन पाउने विषयमा उल्लेख गरिएको र शिक्षकलाई दिने तलबका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरिएका कारण आफुहरु अन्योलमा परेको निजी विद्यालयको छाता संगठन एनप्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले बताए। गत १९ भदौमा जारी गरिएको निर्देशिकामा प्रचलति कानुनको अधिनमा रही निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृति बमोजिम सुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त व्यवस्था अनुसार स्कुलको रिफारिसमा आवश्यक विशलेषण गरी स्थानीय तहले सुल्क स्वीकृत गर्नुपर्ने छ। अहिले विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा कतिपय विद्यालयले अनलाईन कक्षा यसअघि देखि नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन भएकोले नियमित सुल्कको बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै सुल्क लिन पाउने अभिभावक बताउँदै आएका छन्।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभावत भण्डारी सबै सुल्कहरु लिन नपाउने भन्दै शिक्षण सुल्क मात्रै नियमित सुल्कको आधा सुल्क लिनुपर्ने बताउँछन्। तर, निर्देशिकामा शिक्षकको तलबबारे कुनै उल्लेख नभएकाले त्यसबारेमा व्यवस्था गर्न एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन्। ‘निर्देशिकाले स्कुलले लिन पाउने सुल्कको बारेमा बोल्यो’ उनले भने, ‘शिक्षकको तलबबारे बोलेको छैन । शिक्षण सुल्कको आधा सुल्कले शिक्षकको तलब दिन पुग्छ कि पुग्दैन । अन्योल छ।’

सरकारले भने शिक्षकको तलब दिनकै लागि सुल्क लिनुपर्ने भनेर निर्देशिकामा उललेख गरिएको प्रष्ट्याएको छ।

शिक्षा विज्ञा तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षकलाई तलब खुवाउनकै लागि भनेर सुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘शिक्षण सुल्क स्थानीय तहमा सिफारिस गर्ने । स्थानीयत तहले स्वीकृत गरेको आधारमा सुल्क लिने’ शर्माले भने, ‘त्यसैबाट शिक्षकको तलब दिने । तलब नदिने भए सुल्क केका लागि लिने ?’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालयमा राखिएका सुरक्षा गार्डलाई तलब दिन नपुगेको, गाडी चालक तथा सचालकलाई तलब दिन नपुगेको लगायतका समस्या रहेका बताउँदै आएका छन्। यसअघि कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित भएको लाखौं विद्यार्थीको पढाई सुचारु गर्न सरकारले विद्यार्थी सिकाई निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

गत चैत दोस्रो हप्ता देखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गर्दै सरकारले पढाई पनि स्थगित गरेको थियो। त्यसयता विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेपछि लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

पछिल्लो समय केही समयको लागि लकडाउन खुला गरेर सबै किसिमका व्यवसाय लगायत विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेपनि कोरोना संक्रमणको दर झन बढ्दा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएका थिएनन् ।

पढाई सुरु गर्न नसक्दा शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने भएकाले भन्दै सरकारले असोज १ गते देखि सुरु गर्नेगरी निर्देशिका जारी गरेर विद्यार्थी सिकाई कार्यक्रम लागु गर्न लागेको हो ।

निर्देशिका अनुसार सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी, रेडियो, एफएम रेडियको पहुँचमा भएका विद्यर्थीको समुह, टेलिभिजनको पहुँचमा भएका विद्र्यीको समुह, कम्प्युटर भएको तर अनलाईन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समुह र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यर्थी समुह गरी ५ किसिममा वर्गीकरण गरेर अध्यापन गराउन सकिने छ ।