काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेविसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयका सन्दर्भमा नेविसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

नेविसंघले सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवारी र निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको र नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट सरकार पुर्ण च्युत भएको पुष्टि आफैंले गरेको बताएको छ । यो निर्णय सरकारको अक्षमता,अदक्षता, व्यवस्थापनहीनता र नालायकीको मार जनतामाथि थोपर्ने नियत स्वरूप आएको ठहर नेविसंघले गरेको छ । 

नेविसंघ महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त आधारभूत सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्ने न्यूनतम दायित्वबाट, संकटको घडीमा राज्य पन्छिन खोज्नु संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको केही दिन नबित्दै उक्त दायित्वबाट भागेर कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएको मात्रै छैन, सर्बोच्च्को परामादेश को उल्लंघन र अदालतकै अवहेलना गर्दै यो निर्णय मार्फत सरकारले आफ्नै अस्तित्व माथि पनि प्रश्न  खडा गराएको नेपाल विद्यार्थी संघको ठहर छ ।’

त्यस्तै भनिएको छ, ‘वास्तवमा नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने समयमा सरकारको यो रवैया गैरसंगतिपूर्ण र अमानवीय मात्र होइन, गैरसंवैधानिकसमेत छ ,सरकारका यस्ता घोषणाले नागरिक प्रति सरकार अनुत्तरदायी र अकर्मण्य बनिरहँदा आज जनमानसमा हामीले उसलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपले उब्जिने नै छ र जसलाइ सरकारी रबैयाले थप स्वभाबिक बनाएको छ ।’

‘कोरोना महामारीको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको राज्यले केवल आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो र त्यस निम्ति  अन्य फजुल र अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययी भई अत्यावश्यकीय कार्यका लागि बजेटको बन्दोबस्त गर्नका निम्ति नेबिसंघद्वारा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको स्पस्ट नै छ’ भन्दै नेविसंघले ‘यसर्थ सरकारको पछिल्लो निर्णय नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र बाँच्न पाउने हकविरुद्ध लादिएको सरकारी धावा भएकोले यो निर्णय तत्काल सच्याउन र निस्शुल्क स्वास्थ्य उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका निम्ति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारी ज्यादतीका विरुद्ध सशक्त खबरदारीका निम्ति सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’