काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादलाई संस्थागत गर्दै तल्लो तहसम्म पुर्याउन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा गुटबन्दी गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवादलाई अहिलेको अवस्थामा आफ्नो मूल नीति कार्यक्रम भएको बताउँदै लगेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवादलाई तल्लो तहसम्म लाने तयारी गरेका हुन् । 

स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले चितवन र पोखरामा आफू निकटका नेताहरुसँग गरेको गोप्य भेला त्यसकै उपजको रुपमा लिइएको छ । चितवनमा ओली पक्षका कार्यकर्ताले गुटबन्दी पार्टी एकताविरोधी भएको भन्दै दुर्व्यवहार गरेपछि पोखरा पुगेका पाण्डेले आफू निकटका नेताहरुसँग गोप्य भेटघाट गरेका थिए । ‘ पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष चलिरहेको बेला पाण्डेको चितवन भेला र पोखराको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ’, ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । 

पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सचिवालय बैठकमै विवाद सुल्झाउने प्रयास असफल भएपछि लिखित रुपमा दस्तावेज तयारी गरेर विवादलाई संस्थागत गरिएको थियो । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनका विरुद्ध अर्का अध्यक्ष ओलीले पनि छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्ने भएसँगै विवाद संस्थागत हुने निश्चित छ ।  प्रचण्डले १९ पेज लामो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई प्रतिउत्तर शैलीमा ओलीले पनि अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि छलफल हुने भएको छ । 

 ‘मेरा विरुद्ध कमरेड प्रचण्डले एउटा आरोपपत्र पेश गर्नु भएको छ त्यसलाई म पूर्णत खारेज गर्छु, अस्वीकार गर्छु, त्यसको जवाफ दिन मलाई १० दिनको समय चाहिन्छ’, बैठकमा ओलीले मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा भनेका थिए । तर सुरेन्द्र पाण्डेले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा ओली पक्षले कार्यक्रम गरिरहेको आरोप लगाएपछि चितवनमा उनीमाथि ओलीकै कार्यकर्ता खनिएका थिए । पोखरा पनि उनलाई गुटभेला गरेको आरोप लागेको छ ।    

नेकपा स्रोतले जनाए अनुसार दुवै अध्यक्षले बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव पेश गर्ने भएपछि विवादलाई संस्थागत गरेर तल्लो तहसम्म पुर्याउन अस्त्र प्रयोग गर्न थालिएको छ । प्रचण्डको प्रस्तावलाई पार्टीको सबै निकाय र तहमा अध्ययनका लागि पठाइसकिएको र त्यसै अनुसार आफू निकटका नेताहरुलाई प्रतिरक्षाका लागि तयार रहन आग्रह गरिएको स्रोतको दावी छ  । 

यसबीचमा सचिवालय बैठक आउँदो मंसिर १३ गते बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनकै रुपमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन भएका छन् । उनको पनि प्रस्ताव स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तयार पारिरहेको स्रोतको दावी छ ।

 ‘दुवै अध्यक्षले संयुक्त प्रस्ताव ल्याउने भए संयक्त दस्तावेजको रुपमा अघि बढ्थ्यो तर बेग्ला बेग्लै प्रस्ताव आउनु भनेको तल्लो तहसम्मै विभाजनको रेखा कोर्नु हो त्यसले अन्नतः पार्टीलाई सग्लो बनाउँदैन र गुटबन्दी झाँगिदै गएपछि परिणाम सुखद हुँदैन’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । 

दुवै अध्यक्षको बेग्ला बेग्लै प्रतिवेदन पेश हुने र सचिवालय वैठकमा छलफल हुने भएपछि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका शंकर पोखरेलले पार्टी एकताको भावना विपरित आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । 

 ‘सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ ।  पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेज बाटो एकता तर्फको बाटो अवश्य होइन । १० दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरु गम्भीर बन्नुहोस् । अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरु गर्नेछ’, उनले भनेका छन् ।  

नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरुले यसलाई राम्रो मानेका छैनन् । यस बीचमा नेताहरु महासचिव विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र उपप्रधामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डसँग भेट गरी प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर प्रचण्डले साथीहरुसँग छलफल गर्छु भनेर प्रस्तावलाई फिर्ता लिनेतर्फ ध्यान दिएनन् ।

 ‘प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा छैन बरु यसलाई तल्लो तहसम्म छलफलका लागि पठाइने तयारी छ त्यही अनुसार नेताहरुले कार्यकर्तामाझ जाने कार्यतालिका तय गरेका छन्’, प्रचण्ड निकट एक नेताले भने ।