काठमाडौं । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई जना सहसचिवलाई पठाएको छ । निजामती कर्मचारीहरुको पहिलो रोजाइ पर्ने अख्तियारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसविच रामबन्धु सुबेदी र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीलाई सरुवा गरेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले आफैं चाहेर अख्तियारमा कर्मचारी सरुवा गर्न सक्दैन । अख्तियारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफै छान्ने गर्छ । यो अधिकार ऐनमै दिइएको छ । अख्तियारले चाह्यो भने संस्थान तथा सरकारी बैंकबाट समेत कर्मचारी लिने गर्छ । त्यसैले अख्तियारमा जाने कर्मचारीहरुलाई अन्य कर्मचारीहरुले भाग्यमानी ठान्ने गर्छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले अख्तियारमा मात्र नभइ राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा लोकसेवा आयोगमा पनि आफैंले चाहेर कर्मचारी पठाउन सक्दैन ।
ती कार्यालयहरुले पनि आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं छान्ने गर्छन् । संघीय मामिला स्रोतअनुसार निजामती कर्मचारीहरुको पहिलो रोजाइ अख्तियार हुने गर्छ । अख्तियारपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा लोकसेवा आयोग दोश्रो रोजाइ हुने गर्छ । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि कर्मचारीहरुको रोजाइ पर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुको अन्तिम रोजाइ प्रदेश ३ तथा विकट हिमाली जिल्ला हुने गर्छ । प्रदेश २, त्यसमा पनि प्रदेश २ का स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई कर्मचारी सकेसम्म सरुवा हुन नचाहने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले मालपोत कार्यालयमा पनि कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्नन् । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु अख्तियारको स्ट्रिङ अप्रेशनको निशानामा पर्ने भएकोले मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी जान डराउने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
