संसद विघटन बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटको बहश फुल बेन्चसम्म पुग्न सक्ने

हाम्राकुरा संवाददाता,

प्रकाशित २०७७ पुष ८ बुधबार

काठमाडौं । संसद विघटन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १२ वटा रिट प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल बेञ्चमा बहश शुरु भएको छ । गत ५ पुसमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन नै मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटनको निर्णय गरेकी थिइन । सो निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा फरक फरक रिट परेको हो ।

संसद विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नेहरुमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सहित चार सांसद समेत रहेका छन् । उनीहरुले मंगलबार मात्रै संसद विघटनको निर्णय खारेजीको माग सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडाले गरी १२ वटा रिट संसद विघटन बदरको माग गर्दै दायर गरिएको छ । दायर रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका अनुसार ति रिटमा आज नै फैसला हुन सक्ने अवस्था भने छैन । तर अन्तरिम आदेश भने आउन सक्छ । रिट प्रधानन्याधिश एक्लैको बेन्चमा रहेकाले त्यहाँबाट नटुंगिने अवस्था आउँदा तीन जनाको बेन्च हुँदै, पाँच जना र त्यो भन्दा धेरै न्यायाधिशहरुको फुल बेन्चसम्म पुग्न सक्छ । हाम्राकुरालाई प्राप्त सुचना अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफ्नो पक्षको बहस सकेका छन । अहिले अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरिरहेका छन् ।