अदालतलाई सभामुखको जवाफ: प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन

प्रकाशित २०७७ पुष १९ आइतबार

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाएका छन् ।

पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरुको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरुले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयसहितको कागजात १९ गते पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर सो व्यहोरासहितको लिखित जवाफ पठाएको सचिबालयले जनाएको छ । संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको उहँको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी थइन ।

त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरूलगायत दर्जन बढी अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।