काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विवादका सन्दर्भमा आएका कागजातबारे अध्ययन गरेर दुबै पक्षलाई पत्र पठाएको छ ।
आयोगको कानुन शाखाले नेकपा विवादबारे दुबै पक्षबाट आयोगलाई प्राप्त कागजात अध्ययनपछि एक समूहलाई अपुग कागजात बुझाउन म्याद तोकेर र अर्को समूहलाई कानुनी जानकारी सहित छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ ।
आयोगले नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्ष र केपी ओली पक्षबाट आएका केन्द्रिय समितिका पत्र र मागदाबी हेरेर दुबै पक्षलाई पत्र पठाएको बताएको हो । आयोगमा तीन फरक फरक मितिमा गरी एक पक्षबाट तीन वटा र अर्को पक्षबाट दुई फरक मितिमा गरी नेकपा विभाजन बारे दुई पत्र दर्ता भएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रचण्ड-माधव पक्षको पत्रमा बहुमत आफूसँग रहेकाले नाम झण्डा र चुनाव चिन्ह दाबी गरिएको छ । ओली पक्षको पत्रमा केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनबारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराइएको छ
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुबै दलबाट आएका केन्द्रिय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि हेरेर आयोगले दुबै समूहलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
दुबै तर्फबाट केन्द्रिय कमिटिका निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त भएको छ, मागदाबी गर्ने पक्षले कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन आवश्यक थप कागजात पेश गर्नुपर्ने भएकाले आयोगका पक्षबाट दुबै समूहलाई पत्र पठाएका हौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने ।
संसद विघटनको घटनापछि आयोगमा दुबै पक्षले आधिकारिकताको मागदाबी गर्दै आइरहेका छन । माधव-प्रचण्ड समूहले त ३ सय १५ जना केन्द्रिय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहितको पत्र नै बुझाइसकेको छ । तर आयोगले भने एउटा पक्षलाई मात्रै दिनै तोकेर आवश्यक निणर्य लिएर आउन भनेको छ भने अर्को समूहलाई जानकारी मात्र दिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।
सो विषयमा आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने केन्द्रिय समितिबाट आधिकारिक हौं भनी मागदाबी आएको तर कानुन बमोजिम भाषा खुलाएर पत्र नआएकाले कानुनी भाषासहित खुलाएर केन्द्रिय समितिबाट हस्ताक्षरसहित निर्णय गरी ल्याउन भनिएको जानकारी दिए ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद-९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको समेत जनाएको छ ।
आयोगले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद-९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यहोराको जानकारी सहितको पत्र पठाएको छ । प्रचण्डलाई पठाइएको पत्रमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख छ । उनलाई पठाइएको पत्रमा समय उल्लेख छैन ।
‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई गराउने’ निणर्य भएको व्यहोरा अनुरोध छ । ओलीलाई पठाइएको पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ ।
तर अर्को समूहका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पठाइएको पत्रमा भने यस्तो व्यहोरा उल्लेख छ - ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा कन्द्रीय समितिको निणर्यको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-९ वमोजिम आयोगले कारवाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्धारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पुयाई दिन अनुरोध गर्ने’ निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । यस्तै दफा ४३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चिन्ह लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरुपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।
दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हबारे विवाद भएमा वा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यको विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा ६ मा उपदफा १ अनुसार दाबी पेश गर्नुअघि दलकातर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद निरुपण हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइने उल्लेख छ । यसरी निणर्य लिंदा माग दाबी प्रस्तुत गर्ने दुबै तर्फका केन्द्रिय सदस्यहरुको सनाखत समेत गरिने उल्लेख छ ।
विवाद नटुंगिए कानुनविद्सँग छलफल सहित पुराना नजिर र परम्पराहरुको अध्ययन गरेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको इजलास हुनेछ । सो इजलासमा विवादित पक्षका कानुनविद्हरु समेत रहनेछन । यसरी अन्तिम फैसला आयोगले गर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
