काठमाडौं।प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसद विघटन सम्वन्धिको संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीश कार्की नबस्ने जानकारी गराएका छन । इजलामा प्रधानन्यायाधिश राणाले राखेका कार्कीमाथी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधिले न्यायाधिश कार्कीलाई संसद विघटन सम्वन्धि इजलासको सुनुवाइमा नराख्ने भएका हुन ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सो सुनुवाइ आजदेखि शुरु भएको थियो । अर्को सुनुवाइ पुस २९ का लागि तोकिएको छ ।  

यसअघि सो इजलासले यही १० पुसको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।  

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । 

अदालतको आदेशानुसार १९ पुससम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भएको थियो । 

अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता  बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूणर्मान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निणर्यविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । 
राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका छन ।  

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निणर्यबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निणर्य बदर गर्न माग गरिएको छ । 
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र  अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन् । 

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूणर् कामकारवाही एवं सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।