रुपन्देही । बुटवलस्थित पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत राजमार्ग चौराहदेखि सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने चिडियाखोला सम्मको सडकलाई ६ लेनको बनाउने योजना गत वर्षदेखि शुरु गरिए पनि सो सडकका दायाँबायाँ रहेका केही घरधनीहरुका कारण विस्तार रोकिएको छ ।
विस्तार कार्य रोक्न धनीहरुले उच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेपछि करिब १ वर्षदेखि विस्तार कार्य रोकिन पुगेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले यसअघि दिएको ‘कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक किनारका घर भत्काउनू’ भन्ने आदेशलाई गत असार ९ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका रुपमा सदर गरेपछि सडक सीमाका घर भत्काउने काम रोकिन पुगेको थियो ।
तर सर्वोच्चले अदालतले भने पुनः सडक किनारमा घर तथा जग्गा भएका २४ जना व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ‘जग्गाहरुमा निवेदकहरुले हाल साविक गराई नयाँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिँदा गत असार ९ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु परेन’ भन्ने ठहर गरेसँगै अवरुद्ध चौराह, चिडियाखोला सडक विस्तार कार्यले बाटो निर्माणका लागि घर भत्काउने निकास पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निकास खोलेसँगै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सडक विभाग रुपन्देहीका प्रमुख, व्यापारिक मार्ग विस्तार बेलहिया–बुटवल सडक आयोजनाका प्रमुख र सुरक्षा निकायका अधिकारी लगायतले शुक्रबार उक्त बाटोको निरीक्षण गरेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले जनाएका छन् ।
‘यस व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, वेलहिया–बुटवल सडक, मणिग्रामले बुटवल राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोला चौकी हालको तिलोत्तमापथसम्म सडक विस्तार गर्न लागेकाले सडक ऐन २०३१ ले तोकेको सडक केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५–२५ मिटर भित्र रहेका संरचना हटाउन पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत केही घर धनीले अटेर गरेको पाइएकाले २४ घण्टाभित्र सडक सीमा भित्र पर्ने सम्पूर्ण मालसामान तथा घर टहराहरु हटाई सडक विस्तार कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।’ जारी सूचनामा भनिएको छ ।
यस्तै भत्काउनु पर्ने ३ सय घरटहराहरु मध्ये करिब ५० प्रतिशतले भत्काई सकिएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले बताएको छ ।
