काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेसँगै देशमा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ । गैरसंवैधानिक कदम भनेर संसद विघटनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरु विभक्त भएका छन् । विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै छ । सडकमा आन्दोलन चर्किएको र नागरिकहरुमा बितृष्ण बढेको छ ।
संसद विघटन आफ्नो बाध्यत्मक परिस्थिति र विशेषाधिकार भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् र सोही अनुरुप सरकार टिकाउने प्रयासमा छन् ।
तर ओली संसद विघटन विरुद्धमा रहेको आशयसहितको अभिब्यक्तिको भिडियो सामाजिक संजालमार्फत बाहिरिएपछि उनीमाथि प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर ओलीले ‘संसद भंग हुँदैन । जतिबेला प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्दैन भन्छ तब छाड्छु’ भनेर अभिब्यक्ति दिएको सुन्न र हेर्न पाइन्छ ।
०७३ वैशाख २३ गते उनले संसदको रोष्टममा उभिएर बोलेको उक्त भिडियोमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको आशय व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्,’थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेका मैले देखेँ । यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको देखियो । संसद विघटन गर्दैछन्, सरकारले संसद विघटन गर्छ तर म संसदलाई भन्न चाहन्छु । त्यस प्रकारको सोच छैन । संसद भंग हुँदैन।’
‘हामी संसदमै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसदका अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौं। कमसे कम यो संसदले मलाई छानेर पठाएको छ। यहाँको अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु’, उनले भनेका छन् ,‘यस संसदले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भैरहनु जरुरी छैन भन्छ, छोडिहाल्छु । यो संसदलाई सर्वोपरी राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनुभन्छ, हुनु भनेर भएको हुँ, हुनु भनिन्जेलसम्म हुन्छु ।’
तर यतिबेला ओलीको बोली र ब्यवहारमा बिल्कुलै फेरबदल आएको छ । उनले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे बाध्यात्मक अवस्था भनेर अभिब्यक्तिहरु दिइरहेका छन् ।
आइतबारको राष्ट्रियसभाको रोष्टममा उभिएर उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैनन् भनी कहाँ लेखेको छ ?’ उनले धारा ७६ को उपधारा ७ मा बिघटन गर्ने लेखेको दाबी गर्दै भने,‘केही मानिसले संविधानमा संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन् । विघटन गर्ने किन लेखेको छैन’ ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ,नयाँ निर्वाचनमा जान सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहिं लेखेको छ ?’
संविधानको धारा ८५ लाई समेत व्याख्या गर्दै उनले संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । चार बर्ष अघिको उनको अभिब्यक्ति र आइतबारको अभिव्यक्ति विल्कुलै भिन्न छ । किनकी सरकार संचालनप्रति क्रूद्ध बनेका उनकै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको अगुवाइमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भइरहेको सुइको पाएका उनले संसदमा फेस गर्नुको साटो विघटन नै गरेपछि आफ्नो बचाउमा लागेका छन् ।
