काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीलाई ध्वंश गर्दै विभाजनतर्फ लगेको आरोप लगाएका छन् । उनले पार्टीको आन्तरिक सर्कुलरमा सो कुरा उल्लेख गर्दै प्रचण्डको सके पार्टी कब्जा गर्ने नसके विभाजन गर्ने ध्वंसात्मक रणनीतिका कारण यस्तो अवस्था आएको दावी गरेका हुन् । संसद् विघटनको अवस्था आउनुमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डकै हात रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

पुस ७-९ मा सकिएको पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई तल्लो तहसम्म सर्कुलर गर्दै विभाजित अर्को समूहको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले यस परिस्थिति निर्माणका लागि प्रचण्डलाई दोष दिएका छन्। प्रचण्डको सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने, नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र विध्वंसकारी मनशाय पार्टी विभाजनको मुख्य जिम्मेवार रहेको ओलीले सर्कुलरमा उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि ४ महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि अर्को जनादेश पर्खिन नसक्ने उहाँहरूमा अन्तर्निहित अलोकतान्त्रिक चरित्रले यसमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । राजनीतिलाई पद, पैसा र परिवारको हितका रुपमा मात्रै बुझ्ने स्वार्थी चिन्तनले यसमा काम गरेको छ’, ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन ६ मा उल्लेख गरेका छन् । 

अपानिको पृष्ठभूमिका २०७४ असोज १४ गते गठबन्धन बनेयताकै थुप्रै पृष्ठभूमि रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । २०७४ साल असोज १४ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच वाम गठबन्धन निर्माण गरेर एउटै निर्वाचन घोषणापत्र, साझा उम्मेदवारका साथ आम निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकता गर्ने लिखित सहमति भएको तीन दिनपछि सम्झौताको आकार लिएको उल्लेख छ । त्यसै अनुसार दुईपार्टी निर्वाचन अभियानमा होमिएको र नेपाली जनताले वाम गठबन्धनमाथि अपार विश्वास प्रदान गरेको चर्चा गरिएको छ । ‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटै चुनाव चिह्न सूर्य लिएर निर्वाचन लड्ने लिखित सहमतिलाई २४ घण्टा वित्न नपाउँदै उल्लङ्घन गर्नुभयो, जसले गर्दा लाखौं मत बदर हुनपुग्यो र वाम गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुन सकेन । तब पनि लगभग ६४ प्रतिशत सिट सख्या र ५३ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त हुनु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक सफलता थियो’, ओलीले अपानीमा उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुनासाथ राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनादेशअनुरूप अगाडि बढाउन विभिन्न वाधा अड्चन सिर्जना गर्न थालेको समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न अनावश्यक विलम्ब गराइयो, प्रचण्डले वाम गठबन्धनको नैतिक बन्धन चुँडाउँदै नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अस्वभाविक र अनैतिक प्रयास गर्नुभयो’, ओलीले भनेका छन्। संघीय समाजवादी फोरम लगायत केही राजनीतिक दलहरूको अडानले गर्दा सबैभन्दा ठूलो दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रयास असफल भएको आरोप ओलीले प्रचण्डलाई लगाएका छन् ।

२०७४ साल फागुन ३ गते सरकार बनाउँदा पनि प्रचण्डले असहयोग गरेको ओलीको भनाइ छ । ‘सरकारले सुरुदेखि नै संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयन, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा एवं सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो । तदनुरुप महत्वपूर्ण कामहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न थाले । संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनहरू  निर्माण, वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी प्रबन्धसहित सङ्घीयताको सुदृढीकरण र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, विस्तार र सुदृढीकरणको दिशामा सरकारले जनतामा आशा र भरोसा जगाउँदै गरेको महत्त्वपूर्ण काम पार्टीका कतिपय नेताहरूलाई पाच्य भएन,’ अपानीमा भनेका छन् । सोही अपानीमा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीको संख्या समेत बढाएका छन् । विभाजन भएपछि बनेको ओली समूहले सबै कमिटीमा साविकको संख्यामा बढाउदै लाने रणनीति अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएका हुन् । विधान संशोधन गर्दै ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी नै एक हजार पाँच सय १ को बनाउने तयारी गरेको हो । पार्टी विभाजन भएपछि ओली समूहले पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन गर्दै एक हजार १ सय ९९ सयको बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर दुई दिन पछि अर्थात पुस ९ गते बैठकबाट भने त्यसलाई बढाएर १ हजार पाँच सय १ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको हो । ओली समूहले तल्लो तहमा दाहाल नेपाल समूहमा रहेका नेताहरुलाई आकर्षित गर्न पनि केन्द्रीय कमिटी जम्बो बनाएको हो ।