काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथी सर्वोच्च अदालतमा आज(बुधबार) फेरी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सुनुवाइबाट बाहिरिने निणर्य गरेसँगै उनको स्थानमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइसकेका छन ।

आजको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइको सुरुवातमा नै रिट निवेदकका तर्फबाट भने बृहत पूर्ण इजलासको माग गरिने तयारी भएको छ ।

त्यसका लागि रिट निवेदक मध्ये एक जना निवेदक नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका देब गुरुङ आफैं सर्वोच्च पुगेका छन ।

उनी विघटित प्रतिनिधिसभाका नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक तथा पूर्व कानुन मन्त्री समेत हुन । उनले आजको सुनुवाईमा निवेदन नै पेश गरेर बृहत पूणर् इजलासको माग गर्ने तयारी गरेका छन ।

यसअघि गत २२ पुसको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइका क्रममा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बृहत पूणर् इजलास गठन गर्न माग गर्दै रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदन पेश गरेका थिए ।

श्रेष्ठको निवेदनपछि जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पहिले रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न आदेश दिएका थिए ।

श्रेष्ठले दिएको निवेदन भने संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाइएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठी लगायतले समेत संसद विघटनको मुद्दालाई बृहत पूणर् इजलासबाट छलफल गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन ।

यसअघि १० पुसको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो ।

अदालतको आदेशानुसार १९ पुससम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भएको थियो ।

अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता  बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूणर्मान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निणर्यविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निणर्यबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निणर्य बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूणर् कामकारवाही एवं सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूणर् कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।