नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरुले भने- संसद विघटन दुर्घटनाको संकेत

प्रकाशित २०७७ पुष २९ बुधबार

काठमाडौं । नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरुले संसद विघटन संविधानमा तोकिएको व्यवस्था विपरित भएको र यसले दुर्घटनाको संकेत गरेको बताएका छन । संघका आठ पूर्व अध्यक्षहरुको बुधबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले संविधानमा रहेको व्यवस्था र संविधानको मर्म र भावना विपरित संसद विघटन गरिएको भन्दै त्यसले दुर्घटनाको संकेत गरेको जिकिर गरेका हुन ।

उनीहरुले संविधान जारी गर्दा राजनीतिक तहको सहमतिबाटै विगतका प्रावधानलाई समेत हटाइएकोमा त्यसको समेत ख्याल नगरी संसद विघटन गरिनु दुर्भाग्यपूणर् रहेको विज्ञप्तिमा भनेका छन ।

‘२०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विषेश अधिकार दिंदा पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएकाले २०७२ को संविधानमा नै मुलुकलाई फेरी अस्थिरतातर्फ नलैजाने गरी दिगो राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक तहको सहमतिबाटै विगतका प्रावधानलाई समेत हटाइएकोमा त्यसको समेत ख्याल नहुनु दुर्भाग्य हो ।’ बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘लामो संघर्षबाट बनेको २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कतै पनि विशेष अधिकार नभएको र संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको तोकिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भनी दाबी गरिएको विघटन गैह्र संवैधानिक हो ।’ भनिएको छ ।
सो विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएर सुनुवाइकै क्रममा रहेकाले सम्मानित अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा लिइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरु प्रा. कपिल श्रेष्ठ, प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. केशवानन्द गिरी, प्रा. भीमसेनदास प्रधान, प्रा खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्रा.डा. भूपति ढकाल ‘कमल’, प्रा. रामेश्वर उपाध्याय, प्रा. गुणनिधि न्यौपानेको हस्ताक्षर छ ।