काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको विधान, संविधान र कानुन बमोजिम निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरुसँग हुनुपर्ने दावीसहित दाहाल–नेपाल समूहले सो आग्रह गरेको हो । पार्टी विधान, केन्द्रीय सदस्यको विवरण, केन्द्रीय समितिको निर्णय यसअघि नै आयोगमा बुझाएकाले त्यसैलाई आधार मान्न भन्दै बुधबार पत्र दर्ता गराउदै आधिकारिकता दावी गरेको हो । 

नेकपाको एक खेमाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, नेताहरू लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे रामनाराण बिडारीलगायत सोमबार आयोग पुगेर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन तयारी रोक्न आग्रह गरेकोमा आयोगले कानुनतः अदालतले नभनेसम्म तयारी रोक्न नमिल्ने जबाफ दिएपछि बुधवार आयोगलाई आधिकारिता सम्बन्धी चार पृष्ठ लामो पत्रचार पठाएर आधिकारिकता दावी गरेको हो  । ‘आयोगमा पार्टीको विधान, केन्द्रीय सदस्यको विवरण, केन्द्रीय समितिको निर्णय सबै हामीले पहिले नै बुझाइसकेका छौं,’ तिनै विवरणलाई आधार मान्न भन्दै विवरणको संक्षिप्त जानकारीसहितको पत्र पनि आयोगमा बुझायौं’, पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेलले भने । उनका अनुसार कानुन अनुसार आफूहरुनै आधिकारिक भएकाले ओली समूहको दावी निरर्थक हुने बताएका थिए । माधव नेपालले पनि ओली समूहको दावी निरर्थक हुने बताएका छन् । 

दाहाल–नेपाल समूहले भने पार्टीको बहुमतले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेकाले अझै आयोगले अध्यक्ष भन्दै पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । गत सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेको दाहाल–नेपाल पक्षको टोलीले दल दर्ता हुँदा ४४१ पछि थप भएको ४ जना गरी ४४५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४३४ जना रहेको र तिमध्ये करिब दुई तिहाइ आफूहरूसँग भएको जिकिर गर्दै संस्थापन पक्षलाई पत्र लेख्ने विधिको ख्याल गर्नसमेत आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । ओली समूहले भने ११ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले झण्डै दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारिकता र चुनाव चिह्न कसले पाउने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने जिकिर गर्दै आएको छ । यो पक्षले पार्टीले गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमतको अपमान हुने हिसाबले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले अनुशासनको कारबाही गरी उनलाई अध्यक्षबाट हटाइएको बताएको छ । प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई हटाई नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । 
 
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार दलले ऐनको दफा ५१ बमोजिम आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन भएमा वा पदाधिकारीको हेरफेर भएमा दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूचीबमोजिम आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपाका दुवै पक्षले दलको आधिकारिकता विवादतर्फ जान नखोजी आफ्नो पक्षले गरेको हेरफेर अभिलेखीकरण गर्न खोजेपछि आयोगले नियमावलीको नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम पत्र काटेको थियो । ओली समूहले पुस ७ र ९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधन गरेर १५ सय १ केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको र अहिले ११ सय ९९ सय केन्द्रीय सदस्य रहेका कारण आफ्नै समूह आधिकारिक भएको दावी गरेको छ । तर दाहाल नेपालले ४४१ केन्द्रीय सदस्य रहेकोको आफूहरुसँग ३ सय भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भएको र बहुमतको निर्णय नै पार्टीमा आधिकारिक हुने भएकाले आफूहरुनै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले संविधान र कानुन बमोजिम निर्णय गर्न र पार्टी एकता ताकाको विधान र माइन्यूट हेर्न समेत आग्रह गरेको छ ।