काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि शुक्रबार पनि सुनुवाई हुँदैछ । तर निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्मको सुनुवाईको चक्कर संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भनेरै अल्झिएको छ । 

गत बुधबारको सुनुवाई त्यसमै केन्द्रीत रहेर टुंगियो । सम्भवतः शुक्रबार यसले मूर्त रुप लिनेछ । शुक्रबार पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस हुने बताइएको छ । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले यो विषय वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् ।

गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । 

विपक्षीहरुले वृहत पूर्ण इजलासलाई रोजे पनि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल विघटनको घोषणा गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छैन । तर उनले आफूलाई आफ्नो पार्टी भित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने निश्चित भएपछि दायाँबायाँ नसोची संसद विघटन गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिले समेत ओलीकै बफादार भएजसरी संविधानसभाबाटै लेखिएको संविधानको बेवास्ता गर्दै संसद विघटन गरिदिएकी थिइन् । उनले आफू बच्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चलन हेर्दै भनी नेपालको संविधानको अवमूल्यनसमेत गरेकी छिन् । 

उनीहरुबीच परेको रिटको सुनुवाईमा ढिलाई भइरहेको छ । सरकारले चुनावको तयारीका नाममा रकम खर्च गर्न थालिसकेको छ । सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिन थालिसकेको छ । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका नाममा खर्च गर्न थालिसकेको छ । तर सर्वोच्चले तत्कालै यसको फैसला गर्ने सम्भावना कम छ । 

संविधानमै नभएको कानूनमाथि टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको भन्दै ओली पक्षबाहेक सबै दलहरु विरोधमा छन् । केहीले भने चुनावको च्याँखे थाप्न थालेका छन् ।