काठमाडौं। संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका र संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधिशले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको बारे रिट निवेदकले जानकारी माग्दा संवैधानिक इजलासको सुनुवाइमा चर्काचर्की भएको छ । 

संसद विघटन बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएर सुनुवाइ चलिरहेका बेला सुनुवाइमा बसेका न्यायाधिशले नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बारे रिट निवेदकका तर्फबाट नेकपा नेतृ शशि श्रेष्ठले शुक्रबारको सुनुवाइमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

उनले सो जानकारी राख्ने बित्तिकै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने भयो त्यस्तो कुरा नगर्नुस् भन्दै रिट निवेदक श्रेष्ठलाई जवाफ दिएका हुन् । 

श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भनिन्,‘मैले न्यायाधिशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुरा के हो, जानकारी छ कि छैन भनेर सोधें, प्रधानन्यायाधिशले भयो त्यस्तो कुरा नगर्नुस् भन्ने जवाफ दिनु भयो ।’ 

उनले गत २६ पुसमा न्यायाधीश दिपक कार्की र मीरा खड्काले राति ८ बजेदेखि ९:१० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सुन्नमा आएको बताइएकी हुन् । 

यस्तै २७ पुसमा न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले दिउँसो १:२० बजेदेखि २:५५ बजेसम्म भेटेको सुन्नमा आएको भन्दै सो बारे सुनुवाइमा जानकारी छ कि छैन भनेर सोधेको बताइन् । 

श्रेष्ठले प्रधानन्याधिशको प्रतिवादका बिच पनि आफू बोलिरहेको र प्रधानन्यायाधिश भने उठेर हिडेको जानकारी दिइन् । 
‘म बोल्दै थिए, अरु न्यायाधिशहरु उठेरै सुनिरहनु भएको थियो, तर प्रधानन्यायाधिश त्यस्तो कुरा नगर्नुस् भनेर उठेर हिड्नु भयो,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले एकातिर आफ्ना मान्छेलाई संसद पुर्नस्थापना हुँदै हुँदैन भनेर भन्नु, अर्को तिर सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी भाषण गर्नु र मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै हुन्छ भन्दै हिड्नुले थप आशंका उब्जाएको बताइन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा बसेर सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधिश लाइन लागेर प्रधानमन्त्रीलाईभेट्न जानु आचार संहिता विपरित भएको समेत दाबी गरिन् । 

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको जनस्तरमा कायम रहँदै आएको विश्वास र भरोसामा समेत यस्ता घटनाले प्रश्न उठ्ने र उठ्दै आएको बताइन् ।