संसद विघटन बहस: संविधान बनाउँदा संसद विघटनको व्यवस्था हटाउन भएको सहमतिको रेकर्ड मागियो

आवश्यकता अनुसार संविधानसभाको अभिलेख झिकाउने

हाम्राकुरा संवाददाता,

प्रकाशित २०७७ माघ ४ आइतबार

काठमाडौं। संसद विघटनकाबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी रहँदा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान बनाउदा संविधान सभामा भएको सहमती माग गरेका छन् ।

आइतबारको सुनुवाइमा भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधान बनाउन तत्कालिन समयमा विभिन्न समितिहरुले काम गरेको भन्दै त्यस बखत संसद विघटनको व्यवस्था हटाउन गरिएको सहमतीको तथा अभिलेखीकरणको रेकर्ड झिकाउन माग गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार रहेको र सो व्यवस्थालाई संविधान सभाबाट बनेको २०७२ को संविधानमा हटाइएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउँदाको सहमतीको रेकर्ड मागेका हुन् ।

राजनीतिक दलहरु बिच सहमती भएपछि सो व्यवस्था संविधानमा राख्दा मुलुकमा पटक पटक अस्थिरताको स्थिति भएको भन्दै हटाइएको रिट निवेदकहरुले दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको सो मागपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आवश्यकता अनुसार संविधानसभाको अभिलेख झिकाउने बताएका छन् । इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।