संसद विघटन : मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा संविधानसम्मत हुनुपर्ने भनेर फैसला भएको जिकिर

प्रकाशित २०७७ माघ ५ सोमबार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नमिल्ने बताएका छन् ।

“संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आरगुमेन्ट(तर्क) पनि मिल्दैन”, उनले भने, पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन । ताजा जनादेश मात्र भनेर हुँदैन ।”

संविधानले नदिएको अधिकारका आधारमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने जनाउँदै उनले ताजा जनादेशमा जान त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भने । विसं २०५२ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भए पनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनी फैसला भएको जिकिर उनले गरे । “संसदीय अभ्यासलाई नमानीकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन”, पोखरेलले भने ।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि सोमबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु भएको हो ।