काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले संविधानको रक्षाका लागि सडक संघर्षमा उत्रिन आम नागरिकलाई अपील गरेका छन् । अध्यक्षद्वयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले गणतन्त्र र संविधान नै धरापमा परेको आरोप पनि लगाए ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्षद्वयले लेखेका छन् , ‘तत्कालीन अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीद्वारा चालिएको असंवैधानिक कदमले संविधानको मूल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ । अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर, मूल मर्म र भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात गरी संविधानसम्मत फैसला नगरेसम्म नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएको अवस्था छ ।’

प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमले आन्दोलनका समस्त उपलब्धी समाप्त हुने दिशातर्फ अघि बढेको भन्दै प्रचण्ड-माधवले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक सडकमा उत्रन अपील गरेका हुन ।

देशमा क्रमशः स्थापित हुँदै गएको स्थिरता, शान्ति र लोकतन्त्रको जगमै प्रहार गर्ने तथा नागरिकका मौलिक हक समाप्त पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गरेर मात्र देशको लोकतन्त्र जोगिने छ, राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अभियानलाई साथ दिन आम नेपाली समक्ष हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ ।’

‘नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर प्रतिनिधिसभामा अत्यधिक मत (झण्डै दुई तिहाई) दिए । हाम्रो पार्टीप्रति जनताको यस्तो विश्वास कायम गराउनका लागि लाखौं कार्यकर्ताको अमूल्य श्रम, त्याग–तपस्या खर्च भएको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको अपार माया र विश्वासको शक्तिलाई आम जनताका गाँस-बास-कपास, शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीका समस्या समाधानमा लगाउनु पर्ने बेलामा पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले संविधानको घाँटी निमोठ्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरे र राष्ट्रपतिबाट पनि सोच विचारै नगरी प्रधानमन्त्रीको लहलहैमा लागेर असंवैधानिक सिफारिसलाई सदर गर्ने काम भएको छ ।’

२०७७ साल पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक घोषणापछि देशको राजनीति र हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको उनीहरुको ठहर छ ।

ओलीद्वारा चालिएको असंवैधानिक कदमले संविधानको मूल मर्म र भावनामा प्रहार गरेकाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर, मूल मर्म र भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात गरी संविधानसम्मत फैसला नगरेसम्म नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई साथ दिने मानिसहरूले गरेका तर्क सरासर प्रतिगमन भएको, संविधान, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रमाथि गरिएको निर्मम प्रहार भएको, देश र जनताको भाग्य एवम् भविष्यमाथि गरिएको कुठाराघात भएको कम्युनिस्ट पार्टी र यसको आदर्श तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति गरिएको गम्भीर षड्यन्त्र भएको अध्यक्षद्वयले स्पष्ट पारेका छन् ।