प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला माघ महिनाभित्रै !


प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

तर रिट निवेदकका तर्फबाट साढे तीनसय वकिलले बहसका लागि निवेदन दिएका कारण फैसला ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ ।

बकिलहरुलाई इजलासका न्यायाधीशहरुले बहस छिटो सक्न भनिए पनि समयको ख्याल गरिएको छैन । वकिलहरु लामो समयसम्म बहस गरिरहेका छन् ।

बहसमा सहभागी हुने वकिलहरुलाई निश्चित ‘टाइम फ्रेम’ तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषयमा सर्बोच्च प्रशासनले केही बोलेको छैन तर समयको ख्याल गर्न निर्देशन चाहिं दिइसकेको छ ।

आइतबार देखि निरन्तर सुनुवाइ भएकाले माघ महिनाभित्रै फैसला दिनेगरी अदालतको तयारी रहेको बुझिएको छ । दुई दिन अबेरसम्म चलेको बहसको समय हेर्दा माघ महिनाभित्र फैसला दिन सक्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।

यद्यपी, सर्वोच्चले भनेको छ ‘गम्भीर र विशेष प्रकृतिको मुद्दासँग जोडिएको निवेदन भएकाले महत्वकासाथ समय दिइएको हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथि अदालमा सुनुवाइ भइरहेको हो । 


प्रतिक्रिया :

नयाँ