काठमाडौं । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको हिउँदै अधिवेशन बुधबारदेखि शुरु हुँदैछ । दुवै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीका लागि यो अधिवेशन प्यारो छैन । मनमा डर र त्रास कायमै राख्दै अधिवेशन शुरु हुँदैछ । 

दुवै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरुले यो अधिवेशनमा अविश्वाशको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्नेछ । झण्डै दुई तिहाईको मत जितेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वैचारिक रुपले दुई चिरामा विभाजित भएपछि ओली समूहका दुई मूख्यमन्त्रीहरुले नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको हो । 

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई चिरामा विभाजित भएको छ । केन्द्रमा ओलीले देखाएको अभद्र र अनैतिक व्यवहारको असर प्रदेशमा पनि परेको हो । 

प्रदेश १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ओली पक्षीय हुन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेकपाले दुवै जनाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो । 

हिउँदे अधिवेश बुधबार बस्दै गर्दा दुवै पक्षका नेकपाबीच ठूलै घम्साघम्सी हुने देखिएको छ । प्रदेश १ मा त प्रचण्ड–नेपालका सांसदलाई कार्वाही गरेको भनी राईले बताएसँगै निषेध गरिए भिड्न तयार रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्णय गरेको छ । 

त्यससँगै विराटनगरमा बुधबार स्थिति तनावग्रस्त बन्न सक्ने देखिएको छ । एक अर्कालाई कार्वाही गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अहिले नेकपाभित्रको कार्वाहीको राजनीति स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ । 

दुवै मूख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन् । त्यतिमात्र हैन दुवैले जित्ने दाबी पनि गरेका छन् । तर यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ । 

कांग्रेसले भने अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । कांग्रेस निर्णायक हुँदा कस्तो भूमिका खेल्ला भन्ने चासो पनि छ । कांग्रेसले दुईमध्ये एक स्थानमा कसैसँग साँठगाँठ गरेर नेतृत्व हत्याउन सक्ने सम्भावना पनि कायमै रहेको छ । 

मुठभेड हुने सम्भावना, बढाइयो मर्यादापालक 
दुवै प्रदेशमा नेकपाकै ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय सांसदहरुबीच मारकाटको स्थिति रहेकाले मुठभेड हुने सम्भावना बढेको छ । 

प्रदेश १ को प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निषेध गर्न खोजे प्रतिकार गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । ओली पक्षले दुवै प्रदेशमा प्रचण्ड–पक्षीय सांसदहरुलाई रोक्ने तयारी गरेसँगै मुठभेड हुने सम्भावना बढेको हो । 

दुवै पक्ष एक अर्कामा आक्रामक देखिएपछि सम्भावित मुठभेडलाई ध्यानमा राखेर संसदमा मर्यादापालकको संख्या बढाइएको छ ।