संसद सुचारु गर्न परमादेश माग, बेन्च र बारको भाषामा बहस

प्रकाशित २०७७ माघ ८ बिहिबार

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनवाइको बहसमा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिबाट जारी संसद विघटनको सुचना बदर गरेर संसद सुचारु गर्न परमादेश दिन माग गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको जारी सुनुवाइको बहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथिको अपराध भएको बताए । सो क्रममा उनले संसद विघटनका क्रममा राष्ट्रपतिबाट जारी सुचना बदर गरी अदालतबाट संसद सुचारु गर्न परमादेश हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमाथिको अपराध हो, यो विषय दण्डनीय पनि हुनसक्छ,’ बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘विगतका नजिर अनुसार राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएर राष्ट्रपतिबाट जारी सुचना बदर गरी प्रतिनिधि सभा सुचारु गर्नु पर्छ, बेञ्चबाट परमादेश होस् ।’

बिहिबारको सुनुवाइका क्रममा अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि बहस गरे । उनले संविधानको धारण ७६ (२) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भन्दै रिट निवेदककै पक्षमा बहस गरेका हुन् ।

सो क्रममा प्रधानन्यायाधि चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने रिट निवेदक र बहसमा सहभागी अधिवक्ताको भनाइ बाझिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ७६ (१) कि (२) अनुसार भनी प्रश्न गरेका छन् ।

जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै रहेको र प्रधानमन्त्रीले आफूले समेत सो धारा अनुसार नै छु भनी जवाफ पत्रमा स्वीकार गरेको जवाफ दिए ।

प्रधानन्यायाधिश राणाले भने रिट निवेदक नेकपाका प्रमुख सचेतक देब गुरुङको निवेदनमा धारा ७६ (१) अनुसार उल्लेख भएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा बेन्च र बार पक्षबाट प्रश्न र बहस गर्दा पनि भाषाको स्तरीयतामा ख्याल गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘इजलासमा काल्पनिक प्रश्न पनि हुन सक्दैन, बहस पनि हुन सक्दैन, भाषाको स्तरीयतामा ध्यान दिइयोस ।’ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।

बिहिबारको सुनुवाइमा अर्का अधिवक्ता समृद्ध खरेलले पनि बहस गरिसकेका छन् ।