काठमाडौं । कानूनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमबारे फरक–फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले  प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम संविधानबिपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपनि कुनैपनि हालतमा चुनाव नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘चुनाव एक हुँदैन्, दुई हुँदैन्, तीन हुँदैन्, हुँदै हुँदैन् । के का लागि जनादेश चाहियो ? पाँच बर्षका लागि तपाईलाई चुनेको होइन जनताले ? उहाँले अहिलेको व्यबस्था सिध्याउन यो गर्नु भएको हो । यो अपराध हो । सन्कीको भरमा गरेको काम बदर गर्नु पर्छ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विरुद्धको काम भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने संविधानमा कुनै विषेशाधिकार नभएको उनले दाबी गरे ।

अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । अधिवक्ता महताले भने,‘अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) मा हुनुहुन्न । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद मार्न सक्दैन् । संसद विघटन गर्नु भनेको संसदको दाहसंस्कार गर्नु हो । धारा ७६ को १ र ७ अनुसार संसद विघटन हुन सक्दैन् । संसारभरि नेपालजस्तो मौलिकता भएको देश कहीँ पनि छैन् र यस्तो व्यबस्था छैन । यहाँ सर्बोच्चको सर्वोच्चता छ।संसद विघटन गैरसंवैधानिक छ ।’

महतोले तत्कालिन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदापनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिएको गुनासो पोखे ।

उनले भने,‘उहाँले त्यतिवेला विश्वासको मत नलिनुको कारण चाहीँ आफूसँग स्पष्ट बहुमत छ भन्ने नै हो । सरकारमा सहभागी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत अनिवार्य रुपमा लिनैपर्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले लिनुभएन् । यहाँसम्मकी समाजवादी दलले पनि यो कुरा उठाएन् । उहाँले विश्वासको मत नलिनुको कारण दुई दलबीच एकता भएपछि बहुमत छ भन्ने एजम्सन नै हो । तर, संविधान र कानूनले एजम्सनलाई मान्दैन् ।’

कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता बिष्णु भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम निरंकुश नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संसद विघटनको विषयमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेकोले यो विचाराधिन मुद्दामा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्न नहुने पनि उनले आफ्नो तर्क राखेका छन् । यद्धपी उक्त विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले चर्चा हुनु सामाजिक विषय भएको पनि उनको भनाई छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न दिईएन भनेर जनतामा गएर ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु गल्ती नभएको पनि तर्क गरे । उनले भने,‘अहिले यो मुलुकमा संसद विघटन आम जनतामा चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ । यो जायज हो । संसदमा बहुमतप्राप्त भएको नेताले विश्वासको मत लिनु पर्छ। अहिलेको नेकपा संसदीय दल बिभाजन भएको छैन । कानुन त भुतदर्शी होइन भबिष्यदर्शी हुनुपर्छ । सरकारसंसदले बनाएको हो। नेपाली जनताको राजकीय यसत्ताअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले म फेरि जनतामा जान्छु भन्नू भएको हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदम निरंकुश होइन ।’

त्यस्तै, कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर संसद विघटन गर्न पाउनु हुन्न। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक छ । अदालतले यो बिषय हेर्ने छ। तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठने छ ।’

उनले अहिले संविधानको धारा ७६ सबैभन्दा बढि चर्चामा रहेको उल्लेख गर्दै  भने–‘त्यो धारा ७६ भनेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने धारा हो । त्यो धाराको शीर्षक । अर्थात् त्यो धारालाई संविधानले के व्यवस्था गर्यो भने चार खालका मन्त्रिपरिषद अर्थात प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने, त्यो नियुक्ती गर्नको लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्ने, बहुमत प्राप्त, अल्पमतको, दुई या दुईभन्दा बढि दलको या कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले मत लिने आधार देखाएमा । जुन धाराको शीषर्क नै मन्त्रिपरिषद अर्थात सरकार गठनको विषय छ, त्यो धारा टेकेर मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क त्यो आफैँमा गैरसंवैधानिक छ । त्यो धाराले सरकार गठनको कुरा गर्छ, तर प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा गर्दैन् ।’