- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । तर सुनुवाइ सुरु हुनु अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा छापिएको सन्दर्भमा त्यसको आधिकारिकता जाँच हुनुपर्ने विषय उठेपछि सामान्य विवाद भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा केहीबेर पक्ष र विपक्षका वकीलहरुबीच भनाभन भएको हो । विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि इजलास शुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले ब्याकडेटमा राजपत्र प्रकाशित गरेर वेबसाइटमा राखेको भन्दै त्यसको आधिकारिकता जाँच हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसको लगत्तै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सबै प्रक्रिया कानुनबमोजिम भएको भन्दै राजपत्रको बारेमा अनावश्यक कुरा नगर्न भनेका थिए ।
सोही विषयलाई लिएर इजलाशमै भनाभनको अवस्था आएको हो । यसै क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।
रिट निवेदक विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल,शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री सहितले राजपत्रको आधिकारिकता जाँच होस् भनेर निवेदन पेश गरेका छन् ।