प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति हो भन्ने सर्वोच्चले स्थापित गरोस्: अधिवक्ता संग्रौला


प्रकाशित

काठमाडौं । अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना नगरिए त्यसको कार्यकाल संविधानमा ५ वर्षको लेखिए पनि व्यवहारमा २ वर्षमा सीमित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

संसद विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बहसका गर्दै अधिवक्ता संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

रिट निवेदक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको तर्फबाट बहस गर्न बेन्चमा उभिएका संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति हो भन्ने सर्वोच्चले स्थापित गरिदिनुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘जनादेशका लागि मुलुक चुनावमा गइसक्यो भनेर छोड्यो भने उहाँहरु जितेर आउँदा पनि अर्को दुई वर्षको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्छ’ उनले अगाडी भने, अहिले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरेर लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि अदालतले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

संविधानले राज्यका संयन्त्र बनाउने काम मात्रै नगरी १० वर्ष लामो द्वन्द्व समाधान गरेकाले संविधान मार्ने काम गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिको कदमप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि संविधानको व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’
 


प्रतिक्रिया :

नयाँ