मोरङ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध मोरङका प्रबुद्ध नागरिक एकजुट भएका छन् । प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको नेतृत्वमा प्रबुद्ध नागरिक अभियान समितिका नाममा मोरङको बौद्धिक नागरिक समाज सङ्गठित भएको हो ।
समितिमा विभिन्न प्राध्यापन, वकालत, पत्रकारितासहित विभिन्न पेशाका १ सय ९ सदस्य छन् । बुधवार बिराटनगरको जनआन्दोलन चौकमा खुला पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिका संयोजक प्राध्यापक पोखरेलले समितिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न विचार गोष्ठी, विरोध जुलुस, धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए ।
अहिले सत्य र असत्य, न्याय र अन्याय तथा इमान र बेइमानका बिचमा लडाइँ भइरहेको भन्दै पोखरेलले यस्तो बेलामा पेशाकर्मी बौद्धिक नागरिकहरू चूप लागेर बस्न नसक्ने धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्रीले जे बोल्दा पनि चाटुकारले वाह वाह... गरिदिएका कारण प्रधानमन्त्री सस्ता र अभद्र अभिव्यक्ति दिन पल्किएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्रीको कृत्यले मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलता, अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै पोखरेलले ओलीले चुनाब गराउने कुनै संभावना नरहेकोले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा.पीके झाले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नपाउने जिकिर गर्दै ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन चलाइरहेको बताए । झाले छिमेकी चिन र भारत विश्वमै ठूला आर्थिक साम्राज्य भइरहेका बेला ओलीले नेपालमा निम्त्याएको अस्थिरताले यहाँ ठूलो आर्थिक उथलपुथल हुने जिकिर गरे । क्षणिक फाईदा र अवैधानिक रुपमा सत्ताको आयु बढाउनकै निम्ति संसद विघटन गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई नजरअन्दाज गरेको झाले बताए । उहाँले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जुन रुपमा मुलुकलाई खाल्डोमा धकेल्नुभयो र मुलुकभन्दा आफु ठुलो हुन खोज्नुभयो, यो प्रत्येक आम नेपालीका लागि दुर्भाग्यको बिषय हो । अब पनि हामी चुपचाप बस्यौं भने नेपालको माटोले हामीलाई सराप्ने छ ।’
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले ओलीको सम्बोधन सुन्दा जोकर हो कि प्रधानमन्त्री भनेर पत्रकारलाई छुट्याउन गाह्रो पर्न थालेको बताए । ओलीले पत्रकार, वकिल, न्यायाधीश लगायत आफूसित विमति राख्ने हरेक पेशाकर्मीउपर दुर्वाच्य बोलिरहेको भन्दै त्यसप्रति क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताए । उनले ओलीजस्ता जोकर शासकहरुबाट देश जोगाउन सञ्चार क्षेत्र पनि आन्दोलित हुने बताए ।
अधिवक्ता डा.मेदिनी सेडाईले दलभित्रको आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु जनताको अभिमत माथिको विश्वासघात भएको बताए । उनले संसद विघटन गरेको दिन नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले माघ ९ गते मात्रै राजपत्रमा सो सूचना प्रकाशित गरेर जनतालाई झुक्याउने प्रयास गरेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक हर्कतले संविधानले अँगालेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र मानवअधिकार जस्ता मुलभुत मान्यताहरु नै खतरामा परेको प्रवुद्ध नागरिक समाजले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली देश र पार्टी चलाउन अक्षम देखिएको भन्दै समाजले उनी गुट चलाउन मात्र सक्षम भएको जनाएको छ ।
समाजले मुलुकमा स्थायित्व र प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाका लागी अब सम्पुर्ण आम नेपाली, पेशाकर्मी, उद्योगी, व्यापारी र विद्यार्थी वर्गलगायत सबै राजनितिक दल एकजुट हुन अपिलसमेत गरेको छ ।
