प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा : ‘हाम्रा शब्द अप्रिय नमानिदिनुस्’


प्रकाशित

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताले अब १० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दशौँ दिनको सुनुवाइ चलिरहेको र उक्त विवादमा सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि इजलासले समयमा थप कडाइ गर्दै १० देखि १५ मिनेटमा आफ्नो बहस सक्न समय निर्धारण गरेको छ ।

“पाँच वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न अझै बाँकी छ”, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने, “१० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुस्, त्योभन्दा बढ्ता हठ नर्गनुस् है, समयमै सक्नुपर्छ ।” उनले इजलासले समय नै तोकेर कडाइ गर्दा अप्रियजस्तो लागे पनि त्यस्तो नसोच्नसमेत आग्रह गर्दै भने, “हाम्रो शब्द वरिष्ठ ज्यूहरु, कानून व्यवसायीलाई प्रिय लागोस् है, प्रिय मान्दिनुस्, अप्रिय नमान्नुस् ।” यसअघि पनि इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सुन्दासुन्दा आम नागरिकलाई पट्यार लागिसकेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, “समयलाई ध्यान दिनुस्, आम नागरिकलाई बहस सुन्दासुन्दा पट्यार लागिसक्यो, हामीलाई त केही छैन ।”

बहस लामो हुँदै गएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहस गर्दा गर्दै निर्वाचन सकिँदासम्म पनि सुनुवाइ नसकिएला जस्तो भएको सुनाएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्लले पनि समयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै भनिन्, “धेरै कुरा आइसकेका हुन्छन्, नदोहोर्‍याइकन बहस गर्नुस् ।”  

उक्त विवादमा १३ रिट निवेदक र निवेदकका कानून व्यवसायी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून व्यवसायी, सभामुख र महान्यायाधिवक्ताका कार्यालय गरी करीब २५० ले जना छन् । आजसम्म रिट निवदेकका तर्फबाट ४७ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
 
विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल र डा युवराज सङ्ग्रौलाले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएर मात्र विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राखे । “प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो कहाँ पर्‍यो ?” उनले प्रश्न गरे, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको जस्तो विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ ?” वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले सभामुखको लिखित जवाफमा संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको हुँदा सो आदेश गर्नुपर्ने तर्क रखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमतको सरकारले भएको प्रधानमन्त्री आफैँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नाका कारण स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने अधिकार नै छैन, संविधानको मूल्यमान्यतामा पनि छैन ।” उनले राष्ट्रपतिले गरेको अभ्यास पनि संविधानमा नभएको जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था नभएको तर मध्यावधिक निर्वाचनको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै भने, “यसअघिका सरकारले पनि संसद् विघटन गरेर हैरान पारेर अहिलेको संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नराखिएको हो ।” उनले संविधानको पालना प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री पनि नागरिकको हैसियतले संविधानको पालना गर्नुपर्ने तर्क रखे । आजको सुनवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय गरिएको छ ।
 
प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा उक्त सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको हो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । रासस


प्रतिक्रिया :

नयाँ