काठमाडौँ । प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रयास गरिरहेको छ । संविधान संशोधनको नारा अघि सारेर विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रयासमा लागेको विप्लव स्रोतले जानकारी दियो । 

विप्लव समूहले नेपाल सरकारसँग वार्ताको प्रकृया अघि बढाउने गरी खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा एउटा समिति पनि बनाइसकेको छ । सो समितिमा हालै पक्राउ परेका धर्मेन्द्र वास्तोला र चिरन पुन सदस्य रहेका थिए । 

सरकारी सम्पर्क सूत्रका लागि बास्तोला र पुन काठमाडौं आउदै गर्दा उनीहरु बाटोमै पक्राउ परे भने प्रकाण्ड भने उम्किन सफल भएका थिए । 

यसअघि सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता टोली बनाएर विप्लव समूहसँग वार्ता अघि बढाउने कोसिस गरेको थियो । तर सो समूहले सरकारसँग बार्गेनिङ गरी आफ्ना नेता कार्यकर्ता छुटाएपछि वार्ता टोलीको सम्पर्कमा नआइ भागेकाले यसपटक भने सरकारी संयन्त्रले विप्लवको वार्ता टोलीप्रति विश्वास गर्न सकेको छैन । 

‘वार्ताको अनौपचारिक कुराकानी आएको थियो गत वर्ष उहाँहरुले आफ्ना मान्छे छटाएर लगेपछि वार्ताबाटै भाग्नु भएको थियो अहिले विश्वसनीय आधार नभईकन पत्याउन सकिदैन’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । गृह स्रोतका अनुसार सरकारी तहमा वार्ताको तयारी भने छैन । 

वार्ताका लागि विप्लवले पहिलो शर्त भने पार्टी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु पर्ने जनाएको छ । सरकारले पार्टी प्रतिबन्ध लगाएपछि निकै क्षति भएको महशुस गरेको सो समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा पहिलो शर्त राखेको बताइन्छ । 

मोरङमा एक जना शिक्षकलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेपछि सो समूह चौतर्फी दबाबमा परेको थियो । गृह मन्त्रालयमा एक दुई चरणमा सम्पर्क सूत्रहरुले कुराकानी गरेपछि वार्ता टोली गठन भएको बताइन्छ । तर विप्लव समूहले भने यस बारेमा कोही कसैलाई आधिकारिक जानकारी गराएको छैन । 

विप्लव समूहले प्रधानमन्त्री तहमै कुराकानी गरेर वार्ता टोली सार्वजनिक गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रकृयामा आउने सन्देश गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर मन्त्रालयले विश्वसनीय आधार नभएको भन्दै बेवास्ता गरेको छ । ‘निर्वाचनको बेलमा विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने हो भने फाइदा हुन्थ्यो तर गृहमन्त्रालयले विश्वसनीय आधार नभएको भन्दै वेवास्ता गरेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

सम्पर्क सूत्रमार्फत गृहमन्त्रीले कुराकानी गरेको भए पनि उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई वार्ताको बारेमा केही बताएका छैनन् । विप्लव समूहले आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्धा फिर्ता तथा प्रतिबन्ध फूकुवाको विषयमा गृहमन्त्रीसँग कुराकानी अघि बढाएपनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नै सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघठन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि विप्लव समूहले पनि शान्तिपूर्ण मार्ग अपनाउने बाटो रोजेका हुन् ।